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रायपुर – छत्तीसगढ़ की अस्मिता और जनभावनाओं के प्रतीक “छत्तीसगढ़ महतारी” की मूर्ति तोड़े जाने की घटना ने पूरे प्रदेश में उबाल ला दिया है, इस अपमानजनक कृत्य के विरोध में छत्तीसगढ़ क्रांति सेना ने राज्यभर में बंद और विरोध आंदोलन का आह्वान किया, जिसके बाद प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में हड़कंप मच गया । सूत्रों के अनुसार, घटना के बाद लोगों में इतना आक्रोश था कि शासन को डर था कहीं आंदोलन उग्र न हो जाए। परिणामस्वरूप राज्य शासन ने तत्काल छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति पुनः स्थापित करवाकर जनता के गुस्से को शांत करने का प्रयास किया । अज्ञात तत्वों ने तोड़ी महतारी की मूर्ति जानकारी के अनुसार, घटना VIP चौक रायपुर की है, जहाँ कुछ अज्ञात असामाजिक तत्वों ने रात के समय छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया ।

सुबह जब लोगों ने देखा कि प्रतिमा टूटी पड़ी है, तो आसपास के क्षेत्र में भारी रोष और दुख की लहर फैल गई । स्थानीय नागरिकों ने तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचना दी, परंतु कई घंटे तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण जनता और सामाजिक संगठनों में गहरा असंतोष फैल गया ।

छत्तीसगढ़ महतारी राज्य की पहचान है, जिसे “धरती माता, संस्कृति की जननी, और छत्तीसगढ़ की आत्मा” के रूप में पूजा जाता है । इसलिए इस घटना को लोगों ने राज्य की अस्मिता पर हमला माना ।

क्रांति सेना की सक्रियता प्रदेश बंद का ऐलान घटना की सूचना मिलते ही छत्तीसगढ़ क्रांति सेना, जो लंबे समय से छत्तीसगढ़ की अस्मिता, संस्कृति और स्वाभिमान के लिए संघर्षरत संगठन के रूप में जाना जाता है, मैदान में उतर गई । क्रांति सेना के प्रमुख नेताओं ने प्रेसवार्ता करते हुए कहा “यह छत्तीसगढ़ की आत्मा पर चोट है । जब तक दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता और महतारी की मूर्ति पुनः स्थापित नहीं होती, तब तक राज्य बंद रहेगा ।” इस ऐलान के बाद प्रदेशभर में समर्थन की लहर दौड़ पड़ी । सैकड़ों सामाजिक संगठन, युवाजन समूह और आम नागरिक आंदोलन से जुड़ गए ।

सोशल मीडिया पर #जयमहतारी और #छत्तीसगढ़महतारी_हमर_गौरव ट्रेंड करने लगे ।

सरकार की बेचैनी प्रशासन ने बढ़ाई सुरक्षा क्रांति सेना के बंद की घोषणा के बाद सरकार और प्रशासन में हड़कंप मच गया । प्रदेश के प्रमुख शहरों रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, बालोद, कोरिया, कोरबा और महासमुंद में पुलिस बलों की भारी तैनाती की गई । आंतरिक सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि किसी भी कीमत पर आंदोलन को फैलने न दिया जाए । इसी बीच जनता के दबाव को देखते हुए शासन ने कुछ ही घंटों में महतारी की मूर्ति पुनः स्थापित कर दी ।

हालाँकि, लोगों ने इसे “जनशक्ति की जीत” और “सरकार की मजबूरी” बताया।

आंदोलनकारियों पर कार्यवाही गिरफ्तारियां और नजरबंदी- बंद के आह्वान से एक दिन पहले ही रात को कई जिलों में क्रांति सेना के प्रमुख पदाधिकारियों और समर्थकों को नजरबंद कर लिया गया । अभनपुर, दुर्ग, रायपुर, धमतरी और राजनांदगांव में पुलिस ने देर रात छापेमारी कर क्रांति सेना से जुड़े कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया ।

रायपुर से मिली जानकारी के अनुसार, कुछ कार्यकर्ताओं को रात 2 बजे पुलिस ने घरों से उठाया, जिससे परिवारों में दहशत फैल गई । आरोप है कि शासन ने आंदोलन को रोकने के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन किया ।

क्रांति सेना के प्रवक्ता ने कहा- “हमने लोकतांत्रिक तरीके से बंद का आह्वान किया था, लेकिन सरकार ने हमें अपराधियों की तरह व्यवहार किया । यह छत्तीसगढ़ की संस्कृति और संविधान दोनों का अपमान है ।” जनता का समर्थन और सड़कों पर नाराजगी बंद के दिन सुबह से ही राज्य के कई शहरों में दुकाने बंद रहीं । लोगों ने स्वयं आगे आकर सड़कों पर उतरकर शांति पूर्ण रैलियाँ और नारेबाजी की “महतारी हमर अस्मिता हे” और “जय छत्तीसगढ़ महतारी” के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा । कई जिलों में महिलाएँ भी बड़ी संख्या में शामिल हुईं किसी भी प्रकार की हिंसा की खबर नहीं मिली, जिससे यह आंदोलन पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण रहा । विपक्ष और सामाजिक संगठनों की प्रतिक्रिया-विपक्षी दलों ने सरकार की कार्यवाही को लोकतंत्र के खिलाफ बताया – उनका कहना है कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने और जनता की भावनाओं से बचने के लिए क्रांतिकारी संगठनों को हाउस अरेस्ट कर रही है ।

राज्य के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविदों ने कहा -“छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति कोई राजनीतिक विषय नहीं, यह हमारी पहचान है। इसे लेकर जो भी अपमान हुआ है, वह पूरे प्रदेश का अपमान है ।”

सरकार का बचाव और जांच की घोषणा– सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा, हालाँकि, आंदोलनकारियों ने इस जांच को “राजनीतिक दिखावा” बताया है और कहा कि जब तक दोषियों को सजा और गिरफ्तार अधिकारीयों की पारदर्शी सूची जारी नहीं होती, तब तक वे आंदोलन जारी रखेंगे ।

“महतारी हमर अस्मिता हे” आंदोलन का नारा बना प्रतीक, अब यह नारा केवल विरोध का प्रतीक नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक चेतना और स्वाभिमान का स्वर बन चुका है ।

राज्य के हर कोने से लोग इस घटना के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं ।

क्रांति सेना के पदाधिकारियों ने कहा- “हम किसी सरकार या दल के खिलाफ नहीं, बल्कि उस मानसिकता के खिलाफ हैं जो छत्तीसगढ़ की अस्मिता का अपमान करती है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हमारा संघर्ष जारी रहेगा ।”

अस्मिता की रक्षा के लिए एकजुट हुआ छत्तीसगढ़ – छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़े जाने की घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है । जहाँ एक ओर सरकार पर दमन और भय का आरोप लग रहा है, वहीं दूसरी ओर जनता ने दिखा दिया कि महतारी के सम्मान के लिए पूरा प्रदेश एक स्वर में खड़ा है । यह घटना न केवल राजनीतिक या प्रशासनिक विफलता का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि जब अस्मिता पर चोट होती है, तब छत्तीसगढ़ की जनता मौन नहीं रहती, वह आंदोलन बन जाती है ।

संवाददाता: विशेष प्रतिनिधि- संगीता बर्मन

स्थान: रायपुर/अभनपुर/दुर्ग/राजनांदगांव

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CG ACB Raid: छत्तीसगढ़ में एसीबी ने नगर पंचायत के CMO को घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा, इसलिए मांगी थी 10 हजार की रिश्वत ।

Imran ali04/11/2024 No Comments

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक CMO को बिलासपुर की एसीबी टीम ने 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता वरुण सिंह ने एसीबी में शिकायत की थी कि CMO ने उसे मकान की व्यावसायिक अनुमति के लिए 10,000 रुपये मांगे थे। मंगलवार को एसीबी की टीम ने CMO को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया।किरोड़ीमल नगर पंचायत के CMO ने मांगी थी घूसयह घटना रायगढ़ जिले के किरोड़ीमल नगर पंचायत की है। यहां के नगर पंचायत CMO रामायण पांडे ने मकान के व्यावसायिक उपयोग की अनुमति देने के लिए 10,000 रुपये की मांग की थी। जब प्रार्थी ने CMO को रिश्वत का पैसा देने के लिए पहुंचा, तभी एसीबी की टीम मौके पर पहुंची और CMO रामायण पांडे को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ के वन विभाग में बड़े स्तर पर प्रमोशन: पदोन्नति के साथ ट्रांसफर के आदेश भी जारी, देखें किसे क्या मिली जिम्मेदारी?जानकारी के अनुसार, पांडेय के खिलाफ लंबे समय से रिश्वतखोरी के आरोप लगते रहे हैं। अब ACB ने उनकी गिरफ्तारी के बाद जांच शुरू कर दी है। ACB की इस कार्रवाई से नगर पंचायत किरोड़ीमल में हड़कंप मच गया है, और स्थानीय लोगों के बीच इस घटना पर चर्चा तेज हो गई है। ACB ने बताया कि वे पीड़ित की शिकायत और उसके बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं।

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महापौर Aijaz Dhebar ऐसा गजब तो न करें ! दीपावली पर तो गरीबों को माफ करें !

Imran ali29/10/2024 No Comments

महापौर Aijaz Dhebar ऐसा गजब तो न करें!
दीपावली पर तो गरीबों को माफ करें !😥

दीपावली के पावन अवसर पर हर सनातनी का घर प्रकाशमय होता है,घर घर दीपक जलता है! इस मौके पर गरीब तबके का श्रमजीवी आदमी भी सोचता है कि वह भी प्रभु राम के आगमन का पर्व दीपावली खुशियों के साथ मना ले! इसके लिए वह ईमानदारी के साथ दो पैसे कमाने की जुगत में लगा रहता है।
हम देखते हैं कि त्योहार के आसपास सड़क किनारे रंगोली,दिया बाती,झाड़ू, धानझालर,फल,लाई,मुर्रा,पूजन सामग्री आदि बेचने वाले अपनी चारदिनी दुकान सजा लेते है। उनकी मंशा यही रहती है कि त्योहार के चलते चार पैसे कमाकर अपनी दिवाली भी अच्छे से मना ले! प्रभु राम की आगमन पर अपने घर के दरवाजे पर दीपक जला ले!

परंतु आज रायपुर में मुझे जो दृश्य देखने को मिला हुआ बेहद ही दुखद था। मुझे महापौर एजाज ढेबर जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस शासित नगर निगम रायपुर का रवैया इन गरीबों के प्रति बेहद ही असंवेदनशील दिखा। हुआ यू की मैं डंगनिया चौक के पास पूजन सामग्री लेते खड़ा हुआ था। उसी वक्त नगर निगम की एक गाड़ी पास में रुकी! उस गाड़ी से उतरे चार-पांच लोगों ने दुकानदारों को धमकाना शुरू कर दिया और कहा सब का 5- 5 हजार फाइन लगेगा। यह सुनकर दुकानदारों ने हाथ जोड़े कहा ऐसा मत करो साहब…फिर पता नहीं किनारे क्या बातचीत हुई वे चले गए!
मैंने दुकानदार से पूछा कि कितना फाइन काटा है? तो उसने कहा थोड़ा निवेदन किया है! इसलिए अभी रसीद नहीं काटे है! थोड़ी देर में आते हैं कह कर गए हैं। पैसे तो लेकर जाएंगे ही। गलती हमारी ही है जो त्योहार में चार पैसे कमाने के लालच में परिवार के साथ दुकान सजा लेते है! 😥

उसकी बातें सुनकर मैं असहज हो गया! बहुत पीड़ा हुई! मैने तुरंत ही सांसद Brijmohan Agrawal जी के विशेष सहायक Manoj Shukla जी को फोन लगाकर इस संबंध में जानकारी दी और आग्रह किया कि महापौर एजाज ढेबर ,कमिश्नर से बात करके कम से कम दीपावली के अवसर और गरीबों पर जुर्माना न लगाने तथा निगम कर्मचारियों को अवैध वसूली न करने की सख्त हिदायत भी दे!
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सरकारे छत्तीसगढ़ सैय्यद शेर अली आगा बंजारी बाबा रायपुर छत्तीसगढ़ के उर्स मुबारक के मौके पर 27-10-2024 को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक दरगाह परिसर में रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है ।

Imran ali27/10/2024 No Comments

सरकारे छत्तीसगढ़ सैय्यद शेर अली आगा बंजारी बाबा रायपुर छत्तीसगढ़ के उर्स मुबारक के मौके पर 27-10-2024 को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक दरगाह परिसर में रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है जिससे जरूरतमंद मरीज़ों की मदद की जा सके रक्तदान करने वाले भाइयों बहनो की हौसला अफजाई के लिए सड़क सुरक्षा हेतु एक हेल्मेट और एक वायरलेस ब्लूटूथ दिया जा रहा है आप सभी ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुचकर इस रक्तदान शिविर को कामयाब बनाए

रक्तदान शिविर में नाम रजिस्टर्ड कराने हेतु इस नंबर पर सम्पर्क करे
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सैफ रशिद 7867978632

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राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय हुसैनी सेना
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फाउंडर मेंबर 36 गढ़ मुस्लिम महासभा
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बंजारी वाले हजरत के उर्स मे आने की दावत दी गई मुख्यमंत्री जी को ।

Imran ali18/10/2024 No Comments

💐बंजारी वाले हजरत के उर्स मे आने की दावत दी गई मुख्यमंत्री जी को💐आज रात मुख्यमंत्री निवास मै माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी से सौजन्य भेंट कर हजरत सैय्यद शेर अली आगा र अ रायपुर के 43 वे उर्स पाक 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक मनाया जाएगा जिसमें प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री जी को दरगाह ट्रस्ट व सज्जादा नशीन नईम अशरफी रिजवी साहब, मिर्ज़ा एजाज बेग, राहिल रउफ़ी, इशराक रिजवी,मो कासम, शेख अफसर ने दावत नामा दिया उर्स शरीफ मै आने का जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दावत नामा स्वीकार किया !

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सरकारी कर्मचारियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, अब सबूत की जरूरत नहीं-सुप्रीम कोर्ट हाल ही में एक गंभीर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक अहत फैसला सुनाया है ।

Imran ali18/10/2024 No Comments

#सरकारी कर्मचारियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, अब सबूत की जरूरत नहीं-सुप्रीम कोर्ट हाल ही में एक गंभीर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक अहत फैसला सुनाया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए कोर्ट का ये फैसला काफी जरूरी फैसला है। कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक चल रहे इस मुद्दे पर अब सबूत की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आइए आप भी नीचे खबर में विस्तार से जान लें कि आखिर क्या है ये पूरा मामला और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या विशेष टिप्पणी दी है। supreme court -सरकारी कर्मचारियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, अब सबूत की जरूरत नहीं देश के कर्मचारियों से संबंधित एक मामला हाल ही में सामने आ रहा है जिस पर कि सर्वोच्च न्यायलय (supreme court ) की ओर से एक अहम फैसला सुनाया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की ओर से भ्रष्टाचार पर चल रहे एक मामले पर जजमेंट पास किया गया है। इस मामले के तहत जस्टिस एस ए नजीर की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि किसी सरकारी कर्मचारी को भ्रष्टाचार विरोधी कानून के तहत दोषी ठहराने के लिए प्रत्यक्ष सबूत होना अनिवार्य नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों को कानून के कटघरे में लाने के लिए गंभीर प्रयास किए जाने की बात पर गौर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार के एक मामले में सरकारी कर्मचारी (corrupt public servants) को परिस्थितिजन्य आधार पर अवैध रिश्वत के आरोप में दोषी ठहराया जा सकता है। ये पूरी तरह न्यायसंगत ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बातइस मामले पपर आगे सुप्रीम कोर्ट की पीठ का ये कहना है कि मृत्यु या अन्य कारणों से शिकायतकर्ता का प्रत्यक्ष साक्ष्य भले ही उपलब्ध न हो इसके बावजूद कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत लोक सेवक यानि कि सरकारी कर्मचारी को दोषी ठहराया जा सकता है। मामले के जस्टिस एस ए नजीर की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ में जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस वी रामासुब्रह्मण्यम और जस्टिस बीवी नागरत्ना भी शामिल हैं।आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीठ ने कहा कि भ्रष्टाचार के उन मामलों में, जिनमें लोक सेवक आरोपी हो, तो शिकायतकर्ताओं और अभियोजन पक्ष को ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए कि भ्रष्ट लोक सेवक दंडित हों। जिससे कि प्रशासन से भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सके। शासन को प्रभावित करने में भ्रष्टाचार की भूमिका केवल इतना ही नही पीठ ने ये टिप्पणी दी है कि शासन को प्रभावित करने में भ्रष्टाचार (corruption in India) की बड़ी भूमिका रहती है। इसके कारण ईमानदार कर्मचारी का मनोबल भी कम होता है। मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने एबी भास्कर राव बनाम सीबीआई के फैसले का उदाहरण भी दिया। मामले में फैसला देते हुए पीठ ने कहा कि प्रतिवादी की मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि मामले में उदारता दिखाई जाए। लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या बन गया है। भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर राष्ट्र के विकास की गतिविधियों को धीमा कर देता है। इसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ता है।अब ये तो गौरतलब है कि साल 2019 में 3 जजों की पीठ ने इस मामले को संविधान पीठ के सपुर्द करने के लिए चीफ जस्टिस को भेजा था। 3 जजों की पीठ ने कहा था कि मामले में 2015 के शीर्ष कोर्ट के फैसले में इस बारे में असंगति है। उस फैसले में कहा गया था कि यदि लोकसेवक के खिलाफ प्राथमिक सबूत की कमी है तो उसे बरी होना चाहिए।