सूरजपुर । जिला फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय ने एक दिल दहलाने वाले मामले में दृष्टिहीन नाबालिग लड़की से बार-बार दुष्कर्म के दोषी सौतेले पिता वंशलाल और रिश्ते में नाना धर्मेंद्र गुर्जर को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस जघन्य अपराध ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। उक्ताशय पर प्राप्त जानकारी अनुसार जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आनंद प्रकाश वारियाल की अदालत ने सौतेले पिता वंशलाल को 2022 से 2024 तक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का दोषी पाते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत आजीवन कारावास और 1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, रिश्ते में नाना धर्मेंद्र गुर्जर ने 9 जुलाई 2024 को नाबालिग की दिव्यांगता का फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसे भी पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और धारा 127 बी.एन.एस. के तहत अंतिम सांस तक आजीवन कारावास, 1000 रुपये जुर्माना, साथ ही धारा 127 बी.एन.एस. के तहत एक वर्ष का कठोर कारावास और 500 रुपये अतिरिक्त जुर्माने की सजा दी गई।शासन की ओर से अधिवक्ता नरेश कौशिक ने प्रभावी पैरवी कर दोनों दोषियों को कठोर सजा दिलाई। बहरहाल न्यायालय का यह फैसला समाज में एक सशक्त संदेश देता है कि मासूमों और असहाय लोगों के खिलाफ अपराध करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, खासकर तब जब अपराधी परिवार के संरक्षक की भूमिका में हों। शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री नरेश कौशिक ने इस मामले की मजबूती से पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप दोनों दोषियों को कठोर सजा सुनाई गई। कुलमिलाकर यह फैसला न केवल पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि समाज को यह भी चेतावनी देता है कि ऐसे घिनौने अपराधों के खिलाफ कानून की सख्ती से निपटा जाएगा।
जामुल, भिलाई | छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्यौहार हरेली के पावन अवसर पर आज अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन वाय.डी.सी. तथा तर्पण मुक्तिधाम पर्यावरण सेवा संरक्षण परिषद के संयुक्त तत्वावधान में पर्यावरण संरक्षण की एक अनूठी पहल की गई।
कार्यक्रम के अंतर्गत जामुल मुक्तिधाम मार्ग स्थित ढऊर तालाब पार क्षेत्र में नीम एवं गुलमोहर के पौधे रोपे गए। इन पौधों की सुरक्षा हेतु एक अभिनव विचार को साकार करते हुए मृतकों को मुक्तिधाम तक लाने के लिए उपयोग में लाई गई बांस की अर्थियों से ट्री गार्ड तैयार कर लगाए गए, जिससे पौधों को सुरक्षित वातावरण मिल सके और वे वृक्ष के रूप में विकसित हो सकें।
इस मौके पर संस्था के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रमुख रूप से श्री बंशी साहू, विष्णु सिन्हा, ओमप्रकाश साहू, शत्रुघ्न साहू, संतोष चौरसिया, नूतन वर्मा, डॉ. सुखराम साहू, धर्मेंद्र वर्मा, हेमराम साहू, कृष्णा यादव और कैलाश निर्मलकर शामिल थे।
संस्था के डायरेक्टर एवं प्रदेशाध्यक्ष श्री सरस बर्मन ने जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ महतारी को नमन करते हुए प्रदेश में हरियाली और समृद्धि की कामना के साथ आयोजित किया गया। उन्होंने बताया कि पर्यावरण सुरक्षा के साथ-साथ परंपराओं के सम्मान को भी इस पहल से जोड़ा गया है, जो एक प्रेरणास्पद कदम है।
मानव अधिकारों के संरक्षण, युवाओं के विकास, पर्यावरण सुरक्षा, शिक्षा, सामाजिक न्याय और जनजागरूकता अभियानों के लिए कार्य करता है।
👉 YDC का उद्देश्य:
मानव अधिकारों की रक्षा और उनके उल्लंघन के विरुद्ध आवाज उठाना।
युवाओं को सशक्त बनाना – शिक्षा, नेतृत्व विकास और सामाजिक कार्यों के माध्यम से।
पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए वृक्षारोपण, स्वच्छता और हरियाली अभियान।
नशामुक्ति, बाल विवाह, लैंगिक समानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर जनजागरूकता फैलाना।
पीड़ितों को कानूनी सहायता और परामर्श देना।
👉 YDC की प्रमुख गतिविधियाँ:
मानवाधिकार विषयों पर कार्यशालाएँ और सेमिनार
पौधारोपण और पर्यावरण संरक्षण अभियान
गरीब और वंचित वर्ग के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और सहायता कार्यक्रम
महिला और बाल अधिकारों के लिए प्रचार-प्रसार
👉 संगठन की विशेषताएं:
गैर-राजनीतिक और गैर-लाभकारी संगठन
युवा नेतृत्व पर आधारित ढांचा
स्थानीय, राष्ट्रीय और कभी-कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक सहभागिता
सामाजिक कार्यकर्ता राहुल मिश्रा ने पीड़ित नागरिकों को राज्य सरकार व केंद्र सरकार को पत्र ज्ञापन के माध्यम जनहित की बातों को रखा गया, छत्तीसगढ़ में कर्ज मुक्त भारत अभियान से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता राहुल मिश्रा ने पीड़ित नागरिकों के लिए राज्य सरकार व केंद्र सरकार को पत्र ज्ञापन के माध्यम से जन सरोकार को कर्ज के दलदल से बाहर निकालने के लिए आठ विषयों पर अपनी मांग रखी है, जिस पर उचित व्यवहार संहिता (फायर प्रेक्टिस कोड )भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियम का उल्लंघन जिन बैंकों व संस्थाओं ने किया है, उनसे पीड़ित लोगों का कर्ज माफ किया जाए ।
2. जो व्यक्ति खत्म हो चुके हैं, उनके परिवारों को ऋण मुक्त कर सम्मान से जीने का अधिकार दिया जाए । 3. किसानों का कर्ज माफ किया जाए क्योंकि किस देश की रीड की हड्डी है यदि उनको नुकसान पहुंचता है, तो भारत की जनसाधारण एवं सत्ता पर बैठे सत्ताधारियों को भी प्रभाव पड़ेगा उनके द्वारा ही उगाए गए अनाज से सब लोगों का पेट भरता है एवं सब स्वस्थ रहते हैं । 4. असहाय, विधवा व विकलांग व्यक्तियों का कर्ज माफ कर उन्हें सम्मान से जीवन यापन करने का अवसर प्रदान किया जाए । 5. आकस्मिक दुर्घटना होने पर बीमा का लाभ तत्काल रूप से दिया जाए एवं बैंक इस विषय पर ध्यान दें कि यदि किसी के आकस्मिक मृत्यु होती है तो इस पर व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं तो कृपया उन लोगों से या उनके परिवार वालों से किसी भी प्रकार का अतिरिक्त दे राशि ना लिया जाए । 6. फर्जी समूह लोन दिए गए हैं, जिन पर बैंकों के पास ना ही समूह का किसी प्रकार का कोई भी दस्तावेज उपलब्ध है और ना ही वह समूह के खाते में लोन राशि का आवंटन किया गया है यहां भी लोगों का कर्ज माफ किया जाए । 7. छत्तीसगढ़ में फ्लोरा मैक्स घोटाले में पीड़ित सभी बहनों एवं माता को न्याय मिले क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी एवं नेता मंत्रियों के साझ गांठ से किया गया या एक सुनियोजित ठगी हैं, जिस पर भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस के कई नेता शामिल है साथ ही साथ पुलिस प्रशासन के बहुत अधिकारी मिली भगत कर लोगों को ठगने का काम किया गया है इसलिए फ्लोरा मैक्स में ठगी गई महिलाओं का कर्ज माफ किया जाए । 8. राहुल मिश्रा द्वारा छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में स्टांप परीक्षण हेतु अनेकों अनेक आवेदन दिए गए हैं, जिस पर कलेक्टर द्वारा स्टंप परीक्षण न कर लोगों को आर्थिक नुकसान पाहुचाया गया है इस कारण जिन भी लोगों का स्टांप परीक्षण का आवेदन किया गया है उन सभी लोगों का कर्ज माफ किया जाए एवं इसकी भरपाई समस्त जिला डंडाअधिकारी छत्तीसगढ़ से किया जाए क्योंकि स्टांप परीक्षण करने का अधिकार जिले में जिला दंडाधिकारी के पास होता है एवं जिला दंडाधिकारी जानबूझकर लोगों से आंशिक भूकतान के पैसे गबन कर जनसाधारण को कर्ज के दलदल में धकेलना का काम किया हैं और अन्य बातों के साथ समस्त विभागों में ज्ञापन राहुल मिश्रा द्वारा दिया गया ।
छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से लोग राहुल मिश्रा संगीता बर्मन व सहयोगी के समर्थन में कलेक्ट्रेट कार्यालय रायपुर आकर ज्ञापन देने का कार्य किया है लोगों का भरोसा राहुल मिश्रा एवं कर्ज मुक्त भारत अभियान पर है ऐसा सब का कहना हैं ।
सामाजिक कार्यकर्ता राहुल मिश्रा का खुलासा: रायपुर में ‘मौत का माया जाल’, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त ठगों का नेटवर्क सक्रिय हैं – छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सामाजिक कार्यकर्ता राहुल मिश्रा ने एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया है कि शहर में एक ऐसा ठग गिरोह सक्रिय है, जो भोली-भाली जनता को झूठे सपने दिखाकर फंसा रहा है और उसके पीछे मजबूत राजनीतिक संरक्षण है।राहुल मिश्रा का आरोप: “यह सिर्फ ठगी नहीं, यह जनता की हत्या है”
राहुल मिश्रा ने कहा, – “इन ठगों ने कर्ज माफी, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा और निवेश जैसे मुद्दों का सहारा लेकर लोगों की जिंदगी को बर्बाद किया है। जब कोई आवाज उठाता है, तो उसे डराया जाता है या नजरअंदाज कर दिया जाता है ।”मिश्रा ने दावा किया कि उन्होंने दर्जनों पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है, जो न केवल आर्थिक नुकसान झेल चुके हैं, बल्कि मानसिक तनाव से भी जूझ रहे हैं।
फर्जी संस्थाओं और NGO का सहारा राहुल मिश्रा के अनुसार, यह गिरोह फर्जी फ़ार्मे, एनजीओ, महिला, और सामाजिक अभियान की आड़ में फंडिंग जुटाता है। इसके साथ ही नेताओं के साथ फोटो खिंचवाकर अपने को “सरकारी मान्यता प्राप्त” बताता है।
प्रशासन और सरकार से की सीधी मांगउन्होंने रायपुर पुलिस और राज्य सरकार से मांग की कि इस पूरे नेटवर्क की निष्पक्ष जांच हो और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त ठगों के खिलाफ फौरन कठोर कार्रवाई की जाए।
“अगर कार्यवाही नहीं हुई, तो यह माफिया पूरे छत्तीसगढ़ को निगल जाएगा ।” – राहुल मिश्रा ने आम जनता से अपील की कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था संदिग्ध लगे, तो उसकी जांच करवाएं और झांसे में न आएं ।
“यह जाल जितना दिखता है, उससे कहीं अधिक खतरनाक है। यह चुप्पी नहीं, संघर्ष का समय है।” — राहुल मिश्रा, सामाजिक कार्यकर्ता
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर इन दिनों एक ऐसे ठगी नेटवर्क का केंद्र बनता जा रहा है, जो आम लोगों को अपनी चकाचौंध भरी बातों और योजनाओं से फांस कर आर्थिक और मानसिक रूप से तबाह कर रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे जाल के पीछे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गिरोह सक्रिय हैं, जो कानून से ऊपर खुद को समझते हैं ।
सपनों का सौदा, मौत का सौदा – इन ठगों द्वारा लोगों को नकली निवेश योजनाएं, रोजगार के फर्जी वादे, कर्ज माफी, और स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर फंसाया जा रहा है। एक बार फंसने के बाद लोगों की पूंजी, संपत्ति और मानसिक शांति छीन ली जाती है ।
पीड़ितों का कहना है कि शिकायत के बाद भी पुलिस कार्यवाही में टालमटोल करती है — क्योंकि कई मामलों में आरोपियों के पीछे स्थानीय राजनीतिक दलों के रसूखदार नेताओं का हाथ है।
चौंकाने वाले खुलासे – हाल ही में हुए एक स्टिंग ऑपरेशन में यह खुलासा हुआ कि इस गिरोह के सदस्य फर्जी NGO, , और महिला सहायता संगठनों के नाम पर लोगों से मोटी रकम वसूलते हैं । एक वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता ने बताया, “यह सिर्फ ठगी नहीं है, यह जनता की जिंदगी से खिलवाड़ है। राजनीतिक छाया में पनप रहे ऐसे लोगों के खिलाफ यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो यह पूरे राज्य की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है ।”प्रशासन मौन, जनता त्रस्त – जहां एक ओर ठग अपना साम्राज्य बढ़ा रहे हैं, वहीं प्रशासन की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। अब जनता, सामाजिक संगठन और स्वतंत्र पत्रकार मिलकर इस माया जाल को उजागर करने की मुहिम में जुट चुके हैं।
विजय अग्रवाल, नीना अग्रवाल, सर्वेश पांडे, सुधीर गुप्ता, ओमप्रकाश, सागर श्रीवास्तव व मनोज मिश्रा ने राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कर बैंको के साथ साज-गाठ कर फर्जी लोन दिला कर छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूर, महिलाओ, जनसाधारण जनता को कर्ज के दलदल में धकेल कर उन्हें आत्महत्या के लिए प्रेरित करने (उत्तेजित करने) का प्रयास किया जा रहा है । जिनका शोषण राजनीतिक संरक्षण प्राप्त विजय अग्रवाल, नीना अग्रवाल, सर्वेश पांडे, सुधीर गुप्ता, ओमप्रकाश, सागर श्रीवास्तव व मनोज मिश्रा से ठगी के शिकार हुए हैं । विजय अग्रवाल, नीना अग्रवाल, आरोही अग्रवाल, अनमोल अग्रवाल, सर्वेश पांडे, सुधीर गुप्ता, ओमप्रकाश, सागर श्रीवास्तव द्वारा प्रवासी मजदूर, महिलाओं एवं जनसाधारण लोगों को चिन्हित कर उन लोगों को फर्जी लोन दिलाने का काम किया जाता है । इनके द्वारा कई सरकारी बैंकों के साथ साझ-गाठ अनेको लोगो से ठगी की गयी हैं, सारा काम DSA की अड़ लेकर सुधीर गुप्ता, ओमप्रकाश, सागर श्रीवास्तव किया गया हैं । यह ठग गिरोह कम पढ़े-लिखे, मजदूर,महिलाओ का लोन कराकर लोन की राशि को आपने अन्य फर्जी फार्मो मे ट्रांसफर करा लिया करते हैं । इन ठग गिरोह के साथ कुछ CA भी हैं जिनके साथ मिल कर फर्जी फॉर्म बनाते है, उन फार्मो के नाम से जीएसटी रजिस्ट्रेशन, गुमास्ता आदि अन्य रजिस्ट्रेशन तैयार कर उनके समस्त दस्तावेज गिरोह के सदस्य नीना अग्रवाल, विजय अग्रवाल, सर्वेश पांडे, सागर श्रीवास्तव, मनोज मिश्रा व सुधीर गुप्ता अपने पास रखते हैं, यदि कोई जनसाधारण हिम्मत करके थाने में कंप्लेंट करने का कोशिश करता है, तो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने के कारण इस पर किसी प्रकार का कोई भी शिकायत दर्ज नहीं किया जाता हैं ।
महोदय जी विजय अग्रवाल, नीना अग्रवाल ठग गिरोह के साथ कई सरकारी बैंकों के अधिकारी मिले हुए हैं, जिनके माध्यम से यह फर्जी लोन करते हैं, बहुत सारे लोन में उनके द्वारा लोन में जिस संपत्ति का जिक्र किया गया है, सरकारी रोड की जमीन है या खसरे मे जमीन नहीं है, बैंको के अधिकारी द्वारा मिली-भगत होने के कारण बिना जांच-परख लोन किया जाता हैं, बाद में यह ठग गिरोह अपने अन्य फॉर्म में लोन के राशि को ट्रांसफर करवा लेते हैं और जिन लोगो का लोन कराया गया हैं उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता हैं है, पीड़ा को भोगने के लिए उनके हाल पर छोड़ देते हैं, जिसकारण कई लोगों ने इन ठग गिरोह के कारण आत्महत्या तक कर लिये है और पूर्व में इन ठग गिरोह के लोगो पर 71 करोड़ की GST चोरी का आरोप लगा था जिसकारण उनके कुछ साथियों को जेल की सजा हुई हैं, साथ ही साथ यह यह ठग गिरोह GST चोरी, हवाला करने का एक ऐसा साधन बना कर रखे हैं, जिस पर यह रायपुर से खाली गाड़ी महाराष्ट्र बॉर्डर तक जाती है और वहां से बिल्टी पर सील-साइन करवा कर खाली गाड़ी ही वापस आती है परंतु राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने के कारण RTO द्वारा गाड़ी रोकी नहीं जाती है । इनसे सवाल जवाब करने का हिम्मत करता है, तो महोदय जी यह ठग गिरोह द्वारा जान से मारने व देख लेनी की धमकी दी जाती हैं । पीड़ित पक्ष के पास उनके साथ हुए फर्जी वाले की समस्त दस्तावेज उपस्थित है ।
ठग गिरोह नीना अग्रवाल, विजय अग्रवाल, सुधीर गुप्ता ,सर्वेश पांडे व अन्य द्वारा मुख्यतौर से विधानसभा के सकरी ग्राम जैतखाम के पास सारी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है जहां लगभग 40 से अधिक फार्मो का रजिस्ट्रेशन बताया गया है ।
निम्न बिन्दुओ जिनमे ध्यान देने की अवशकता हैं _
विधान सभा के ग्राम सकरी जैतखाम के पास 40 से अधिक फॉर्म का रजिस्ट्रेशन बड़ी भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है ।
रोड व सरकारी जमीनों पर बैंक द्वारा बिना जांच के लोन प्रदान करना बैंक के अधिकारीओ के साथ इस ठग गिरोह की साझ-घाट की ओर इशारा करता है ।
रायपुर से खाली गाड़ी महाराष्ट्र बॉर्डर तक जाती है, जिसका पता RTO को होने के बाद भी RTO द्वारा गाड़ियों की चेकिंग ना किया जाना RTO अधिकारी के साथ मिली भगत एवं भ्रष्टाचार दर्शाता हैं ।
लोन लिए गए व्यक्ति द्वारा एक ही समय में अन्य फॉर्म में पैसा ट्रांसफर किया जाना एवं ट्रांसफर भी ठग गिरोह के अकाउंट में किया जाना यह एक बड़े अपराध को जन्म देने का कारण बन सकता है ।
ठग गिरोह के दो सदस्य द्वारा हाई कोर्ट बिलासपुर से एक आर्डर पास कर लिया गया है, उस ऑर्डर पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, कि यदि कोई व्यक्ति द्वारा शिकायत किया जाएगा तो उस पर कार्यवाही की जाएगी परंतु पुलिस प्रशासन में ऐसा क्या भाय (डर) फैला हुआ है, कि उस ऑर्डर के दम पर ठग विजय अग्रवाल हर किसी FIR(शिकायत) करवाने वाले व्यक्ति पर बोलता है, कि मेरे ऊपर कोई भी शिकायत (एफ़आईआर) दर्ज नहीं हो सकती है और पुलिस भी मौन होकर उस ठग विजय अग्रवाल की यह बात को स्वीकार कर लेता है ।
कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी इस पूरे भ्रष्टाचार में शामिल है, इस कारण इस CBI जांच करवाई जानी चाहिए ।
“राजनीतिक शह पर पल रहे इन अपराधियों की असलियत उजागर करना समय की मांग है ।”यदि आप भी किसी ऐसे फ्रॉड का शिकार हुए हैं या जानकारी रखते हैं, तो चुप न रहें — आवाज़ उठाएं ।
NSUI कवर्धा जिला अध्यक्ष ने कहा :- कि प्रदेश में 10463 स्कूलों का युक्तिकरण: शिक्षा के अधिकार पर हमला है,सरकार ने “युक्तिकरण” के नाम पर 10463 स्कूल एवं कबीरधाम जिला में 375 स्कूल बंद करने की नीति अपनाई है।ये वही सरकार है जो “मोदी गारंटी” में 57000 शिक्षकों की भर्ती की बात कर रही थी।जब शिक्षकों की भर्ती की बात थी तो वादे किए गए, लेकिन अब स्कूलों को ही खत्म किया जा रहा है।यह कदम ग्रामीण, गरीब, आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों के शिक्षा के अधिकार पर सीधा हमला है।
सवाल यह उठता है कि जब स्कूल ही नहीं रहेंगे तो 57000 शिक्षक कहाँ, कब और क्यों भर्ती किए जाएंगे?57000 पदों पर भर्ती की मांग: मोदी गारंटी को निभाने की चुनौती है, NSUI की स्पष्ट मांग है कि सरकार 57000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा को केवल “चुनावी जुमला” न बनाए।भर्ती प्रक्रिया 2008 के सेटअप के अनुसार पारदर्शी ढंग से और बिना किसी छेड़छाड़ के की जाए।अगर सरकार में इच्छाशक्ति है तो वह इस भर्ती प्रक्रिया को तत्काल प्रारंभ करे।अगर भाजपा सरकार अपने वादों पर खरा नहीं उतरती, तो यह युवाओं के साथ धोखा और विश्वासघात होगा।
NSUI जिला संगठन प्रभारी व महासचिव अमन वर्मा ने कहा :–यह स्पष्ट है कि सरकार की प्राथमिकता शिक्षा नहीं, केवल आंकड़ेबाजी और दिखावा है। साथ ही प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने कहा था कि आत्मानंद स्कूल के शिक्षकों की जल्द ही नियमित किया जाएगा, नियमितीकरण तो दूर प्रदेश के कई स्कूलों में शिक्षकों को समय पर वेतन तक नहीं मिल रहा है।युक्तिकरण के नाम पर स्कूल बंद करना आरटीई (RTE) कानून का उल्लंघन है,सरकार द्वारा युक्तिकरण के बहाने जो 10000 से अधिक स्कूल बंद किए जा रहे हैं, वह केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि कानूनी और संवैधानिक उल्लंघन भी है।भारतीय संविधान की धारा 21-A और ‘मुफ्त और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act, 2009)’ के तहत “हर बच्चे को 6 से 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व है।”RTE अधिनियम की धारा 3, 4 और 6 यह स्पष्ट रूप से कहती हैं कि प्रत्येक बच्चे को उसके निकटतम प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश और शिक्षा का अधिकार है।ऐसे में स्कूलों को बंद करना न सिर्फ गरीब और ग्रामीण बच्चों को शिक्षा से वंचित करना है, बल्कि RTE अधिनियम की मूल भावना का उल्लंघन भी है।भाजपा सरकार एक तरफ 67 नए शराब दुकान खोल रही है, 28 एवं 29 मार्च 2025 को नए आबकारी नियम के तहत प्रदेश में एफ.एल. 5 एवं एफ.एल. 5(क) के तहत प्रतिदिन लाइसेंस उपलब्ध करवाने का काम कर रही है और दूसरी तरफ प्रदेश में 10463 स्कूलों का युक्तिकरण कर बंद कर रही है, प्रदेश के युवाओं को नौकरी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ जुमले और खोखले वादे मिल रहे है, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश की साय सरकार प्रदेश के छात्र एवं युवा वर्ग को शिक्षा व रोजगार के जगह नशे के लिए प्रेरित कर रही है।29 मार्च 2025 को आबकारी विभाग द्वारा जारी पत्र में ये साफ उल्लेखित किया गया है, शादी,फार्म हाउस,इवेंट,कंसर्ट,संगीत,नृत्य कार्यक्रम, नव वर्ष समारोह सहित क्रिकेट मैच तक में शराब परोसने एवं पीने हेतु प्रतिदिन के डर से लाइसेंस प्रदान करने तैयार है, ये भाजपा सरकार की दोहरी नीति स्पष्ट करता है।
NSUI युक्तिकरण जैसे “शिक्षा विरोधी” फैसले का कड़ा विरोध करती है एवं मांग करती है कि युक्तिकरण के फैसले को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से युवा कांग्रेस के जिला महासचिव राहुल सिन्हा,कवर्धा शहर अध्यक्ष मेहुल सत्यवंशी, पिपरिया शहर अध्यक्ष ऋषभ वैष्णव, जिला महासचिव प्रवीण वर्मा, जलेश यादव, तुकेश कौशिक, परसा वर्मा, शिवेंद्र वर्मा,एनएसयूआई ……एवं एनएसयूआई कार्यकर्ता उपस्थित रहे!
