पीड़िता ने गंभीर अपराध लगाया प्रजातांत्रिक कृषक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दी जान से मारने की धमकी ।प्रजातांत्रिक कृषक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्तिकेय शुक्ला
रायपुर शहर में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। राहुल मिश्रा नामक व्यक्ति ने बताया कि उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट किया था, जिसके बाद स्वयं को प्रजातांत्रिक कृषक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताने वाले कार्तिक शुक्ला ने उन्हें फोन कर अभद्र भाषा और गाली-गलौज किया। राहुल मिश्रा ने इस संबंध में अपनी शिकायत थाना गुढ़ियारी में दर्ज कराई है। जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि कार्तिक शुक्ला के साथ के.के. साहू और हेमंत साहू नामक लोग जुड़े हुए हैं, जो एक संगठन के माध्यम से लोगों को झांसा देते हैं कि वे उनकी सरकारी नौकरी रेलवे, वन विभाग, खाद्य विभाग सहित अन्य सरकारी संस्थानों में लगवा देंगे। पीड़ितों से बातचीत में यह सामने आया कि इन लोगों द्वारा कई लोगों से नौकरी लगाने के नाम पर मोटी रकम वसूली गई है। आज इस प्रकरण से जुड़े एक पीड़ित ने सीधे रायपुर पुलिस कार्यालय पहुँचकर अपनी लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत प्राप्त कर जांच शुरू कर दी है। इस पूरे मामले ने शहर में चर्चा का विषय बना दिया है और पीड़ित लोग अब आगे आकर प्रशासन से न्याय की मांग कर रहे हैं।
नौकरी लगाने के नाम पर ठगी का जाल, पीड़ित ने रायपुर पुलिस में दर्ज कराई शिकायत ।
फर्जी राजनीतिक संगठन के बहाने बेरोज़गारों से ठगी, गाली-गलौज की शिकायत भी दर्ज ।
रेलवे–वन विभाग में नौकरी दिलाने का झांसा, युवाओं से लाखों की ठगी का आरोप ।
सूरजपुर । जिला फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय ने एक दिल दहलाने वाले मामले में दृष्टिहीन नाबालिग लड़की से बार-बार दुष्कर्म के दोषी सौतेले पिता वंशलाल और रिश्ते में नाना धर्मेंद्र गुर्जर को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस जघन्य अपराध ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। उक्ताशय पर प्राप्त जानकारी अनुसार जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आनंद प्रकाश वारियाल की अदालत ने सौतेले पिता वंशलाल को 2022 से 2024 तक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का दोषी पाते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत आजीवन कारावास और 1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, रिश्ते में नाना धर्मेंद्र गुर्जर ने 9 जुलाई 2024 को नाबालिग की दिव्यांगता का फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसे भी पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और धारा 127 बी.एन.एस. के तहत अंतिम सांस तक आजीवन कारावास, 1000 रुपये जुर्माना, साथ ही धारा 127 बी.एन.एस. के तहत एक वर्ष का कठोर कारावास और 500 रुपये अतिरिक्त जुर्माने की सजा दी गई।शासन की ओर से अधिवक्ता नरेश कौशिक ने प्रभावी पैरवी कर दोनों दोषियों को कठोर सजा दिलाई। बहरहाल न्यायालय का यह फैसला समाज में एक सशक्त संदेश देता है कि मासूमों और असहाय लोगों के खिलाफ अपराध करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, खासकर तब जब अपराधी परिवार के संरक्षक की भूमिका में हों। शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री नरेश कौशिक ने इस मामले की मजबूती से पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप दोनों दोषियों को कठोर सजा सुनाई गई। कुलमिलाकर यह फैसला न केवल पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि समाज को यह भी चेतावनी देता है कि ऐसे घिनौने अपराधों के खिलाफ कानून की सख्ती से निपटा जाएगा।
जामुल, भिलाई | छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्यौहार हरेली के पावन अवसर पर आज अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन वाय.डी.सी. तथा तर्पण मुक्तिधाम पर्यावरण सेवा संरक्षण परिषद के संयुक्त तत्वावधान में पर्यावरण संरक्षण की एक अनूठी पहल की गई।
कार्यक्रम के अंतर्गत जामुल मुक्तिधाम मार्ग स्थित ढऊर तालाब पार क्षेत्र में नीम एवं गुलमोहर के पौधे रोपे गए। इन पौधों की सुरक्षा हेतु एक अभिनव विचार को साकार करते हुए मृतकों को मुक्तिधाम तक लाने के लिए उपयोग में लाई गई बांस की अर्थियों से ट्री गार्ड तैयार कर लगाए गए, जिससे पौधों को सुरक्षित वातावरण मिल सके और वे वृक्ष के रूप में विकसित हो सकें।
इस मौके पर संस्था के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रमुख रूप से श्री बंशी साहू, विष्णु सिन्हा, ओमप्रकाश साहू, शत्रुघ्न साहू, संतोष चौरसिया, नूतन वर्मा, डॉ. सुखराम साहू, धर्मेंद्र वर्मा, हेमराम साहू, कृष्णा यादव और कैलाश निर्मलकर शामिल थे।
संस्था के डायरेक्टर एवं प्रदेशाध्यक्ष श्री सरस बर्मन ने जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ महतारी को नमन करते हुए प्रदेश में हरियाली और समृद्धि की कामना के साथ आयोजित किया गया। उन्होंने बताया कि पर्यावरण सुरक्षा के साथ-साथ परंपराओं के सम्मान को भी इस पहल से जोड़ा गया है, जो एक प्रेरणास्पद कदम है।
मानव अधिकारों के संरक्षण, युवाओं के विकास, पर्यावरण सुरक्षा, शिक्षा, सामाजिक न्याय और जनजागरूकता अभियानों के लिए कार्य करता है।
👉 YDC का उद्देश्य:
मानव अधिकारों की रक्षा और उनके उल्लंघन के विरुद्ध आवाज उठाना।
युवाओं को सशक्त बनाना – शिक्षा, नेतृत्व विकास और सामाजिक कार्यों के माध्यम से।
पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए वृक्षारोपण, स्वच्छता और हरियाली अभियान।
नशामुक्ति, बाल विवाह, लैंगिक समानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर जनजागरूकता फैलाना।
पीड़ितों को कानूनी सहायता और परामर्श देना।
👉 YDC की प्रमुख गतिविधियाँ:
मानवाधिकार विषयों पर कार्यशालाएँ और सेमिनार
पौधारोपण और पर्यावरण संरक्षण अभियान
गरीब और वंचित वर्ग के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और सहायता कार्यक्रम
महिला और बाल अधिकारों के लिए प्रचार-प्रसार
👉 संगठन की विशेषताएं:
गैर-राजनीतिक और गैर-लाभकारी संगठन
युवा नेतृत्व पर आधारित ढांचा
स्थानीय, राष्ट्रीय और कभी-कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक सहभागिता
सामाजिक कार्यकर्ता राहुल मिश्रा ने पीड़ित नागरिकों को राज्य सरकार व केंद्र सरकार को पत्र ज्ञापन के माध्यम जनहित की बातों को रखा गया, छत्तीसगढ़ में कर्ज मुक्त भारत अभियान से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता राहुल मिश्रा ने पीड़ित नागरिकों के लिए राज्य सरकार व केंद्र सरकार को पत्र ज्ञापन के माध्यम से जन सरोकार को कर्ज के दलदल से बाहर निकालने के लिए आठ विषयों पर अपनी मांग रखी है, जिस पर उचित व्यवहार संहिता (फायर प्रेक्टिस कोड )भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियम का उल्लंघन जिन बैंकों व संस्थाओं ने किया है, उनसे पीड़ित लोगों का कर्ज माफ किया जाए ।
2. जो व्यक्ति खत्म हो चुके हैं, उनके परिवारों को ऋण मुक्त कर सम्मान से जीने का अधिकार दिया जाए । 3. किसानों का कर्ज माफ किया जाए क्योंकि किस देश की रीड की हड्डी है यदि उनको नुकसान पहुंचता है, तो भारत की जनसाधारण एवं सत्ता पर बैठे सत्ताधारियों को भी प्रभाव पड़ेगा उनके द्वारा ही उगाए गए अनाज से सब लोगों का पेट भरता है एवं सब स्वस्थ रहते हैं । 4. असहाय, विधवा व विकलांग व्यक्तियों का कर्ज माफ कर उन्हें सम्मान से जीवन यापन करने का अवसर प्रदान किया जाए । 5. आकस्मिक दुर्घटना होने पर बीमा का लाभ तत्काल रूप से दिया जाए एवं बैंक इस विषय पर ध्यान दें कि यदि किसी के आकस्मिक मृत्यु होती है तो इस पर व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं तो कृपया उन लोगों से या उनके परिवार वालों से किसी भी प्रकार का अतिरिक्त दे राशि ना लिया जाए । 6. फर्जी समूह लोन दिए गए हैं, जिन पर बैंकों के पास ना ही समूह का किसी प्रकार का कोई भी दस्तावेज उपलब्ध है और ना ही वह समूह के खाते में लोन राशि का आवंटन किया गया है यहां भी लोगों का कर्ज माफ किया जाए । 7. छत्तीसगढ़ में फ्लोरा मैक्स घोटाले में पीड़ित सभी बहनों एवं माता को न्याय मिले क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी एवं नेता मंत्रियों के साझ गांठ से किया गया या एक सुनियोजित ठगी हैं, जिस पर भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस के कई नेता शामिल है साथ ही साथ पुलिस प्रशासन के बहुत अधिकारी मिली भगत कर लोगों को ठगने का काम किया गया है इसलिए फ्लोरा मैक्स में ठगी गई महिलाओं का कर्ज माफ किया जाए । 8. राहुल मिश्रा द्वारा छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में स्टांप परीक्षण हेतु अनेकों अनेक आवेदन दिए गए हैं, जिस पर कलेक्टर द्वारा स्टंप परीक्षण न कर लोगों को आर्थिक नुकसान पाहुचाया गया है इस कारण जिन भी लोगों का स्टांप परीक्षण का आवेदन किया गया है उन सभी लोगों का कर्ज माफ किया जाए एवं इसकी भरपाई समस्त जिला डंडाअधिकारी छत्तीसगढ़ से किया जाए क्योंकि स्टांप परीक्षण करने का अधिकार जिले में जिला दंडाधिकारी के पास होता है एवं जिला दंडाधिकारी जानबूझकर लोगों से आंशिक भूकतान के पैसे गबन कर जनसाधारण को कर्ज के दलदल में धकेलना का काम किया हैं और अन्य बातों के साथ समस्त विभागों में ज्ञापन राहुल मिश्रा द्वारा दिया गया ।
छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से लोग राहुल मिश्रा संगीता बर्मन व सहयोगी के समर्थन में कलेक्ट्रेट कार्यालय रायपुर आकर ज्ञापन देने का कार्य किया है लोगों का भरोसा राहुल मिश्रा एवं कर्ज मुक्त भारत अभियान पर है ऐसा सब का कहना हैं ।
NSUI कवर्धा जिला अध्यक्ष ने कहा :- कि प्रदेश में 10463 स्कूलों का युक्तिकरण: शिक्षा के अधिकार पर हमला है,सरकार ने “युक्तिकरण” के नाम पर 10463 स्कूल एवं कबीरधाम जिला में 375 स्कूल बंद करने की नीति अपनाई है।ये वही सरकार है जो “मोदी गारंटी” में 57000 शिक्षकों की भर्ती की बात कर रही थी।जब शिक्षकों की भर्ती की बात थी तो वादे किए गए, लेकिन अब स्कूलों को ही खत्म किया जा रहा है।यह कदम ग्रामीण, गरीब, आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों के शिक्षा के अधिकार पर सीधा हमला है।
सवाल यह उठता है कि जब स्कूल ही नहीं रहेंगे तो 57000 शिक्षक कहाँ, कब और क्यों भर्ती किए जाएंगे?57000 पदों पर भर्ती की मांग: मोदी गारंटी को निभाने की चुनौती है, NSUI की स्पष्ट मांग है कि सरकार 57000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा को केवल “चुनावी जुमला” न बनाए।भर्ती प्रक्रिया 2008 के सेटअप के अनुसार पारदर्शी ढंग से और बिना किसी छेड़छाड़ के की जाए।अगर सरकार में इच्छाशक्ति है तो वह इस भर्ती प्रक्रिया को तत्काल प्रारंभ करे।अगर भाजपा सरकार अपने वादों पर खरा नहीं उतरती, तो यह युवाओं के साथ धोखा और विश्वासघात होगा।
NSUI जिला संगठन प्रभारी व महासचिव अमन वर्मा ने कहा :–यह स्पष्ट है कि सरकार की प्राथमिकता शिक्षा नहीं, केवल आंकड़ेबाजी और दिखावा है। साथ ही प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने कहा था कि आत्मानंद स्कूल के शिक्षकों की जल्द ही नियमित किया जाएगा, नियमितीकरण तो दूर प्रदेश के कई स्कूलों में शिक्षकों को समय पर वेतन तक नहीं मिल रहा है।युक्तिकरण के नाम पर स्कूल बंद करना आरटीई (RTE) कानून का उल्लंघन है,सरकार द्वारा युक्तिकरण के बहाने जो 10000 से अधिक स्कूल बंद किए जा रहे हैं, वह केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि कानूनी और संवैधानिक उल्लंघन भी है।भारतीय संविधान की धारा 21-A और ‘मुफ्त और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act, 2009)’ के तहत “हर बच्चे को 6 से 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व है।”RTE अधिनियम की धारा 3, 4 और 6 यह स्पष्ट रूप से कहती हैं कि प्रत्येक बच्चे को उसके निकटतम प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश और शिक्षा का अधिकार है।ऐसे में स्कूलों को बंद करना न सिर्फ गरीब और ग्रामीण बच्चों को शिक्षा से वंचित करना है, बल्कि RTE अधिनियम की मूल भावना का उल्लंघन भी है।भाजपा सरकार एक तरफ 67 नए शराब दुकान खोल रही है, 28 एवं 29 मार्च 2025 को नए आबकारी नियम के तहत प्रदेश में एफ.एल. 5 एवं एफ.एल. 5(क) के तहत प्रतिदिन लाइसेंस उपलब्ध करवाने का काम कर रही है और दूसरी तरफ प्रदेश में 10463 स्कूलों का युक्तिकरण कर बंद कर रही है, प्रदेश के युवाओं को नौकरी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ जुमले और खोखले वादे मिल रहे है, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश की साय सरकार प्रदेश के छात्र एवं युवा वर्ग को शिक्षा व रोजगार के जगह नशे के लिए प्रेरित कर रही है।29 मार्च 2025 को आबकारी विभाग द्वारा जारी पत्र में ये साफ उल्लेखित किया गया है, शादी,फार्म हाउस,इवेंट,कंसर्ट,संगीत,नृत्य कार्यक्रम, नव वर्ष समारोह सहित क्रिकेट मैच तक में शराब परोसने एवं पीने हेतु प्रतिदिन के डर से लाइसेंस प्रदान करने तैयार है, ये भाजपा सरकार की दोहरी नीति स्पष्ट करता है।
NSUI युक्तिकरण जैसे “शिक्षा विरोधी” फैसले का कड़ा विरोध करती है एवं मांग करती है कि युक्तिकरण के फैसले को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से युवा कांग्रेस के जिला महासचिव राहुल सिन्हा,कवर्धा शहर अध्यक्ष मेहुल सत्यवंशी, पिपरिया शहर अध्यक्ष ऋषभ वैष्णव, जिला महासचिव प्रवीण वर्मा, जलेश यादव, तुकेश कौशिक, परसा वर्मा, शिवेंद्र वर्मा,एनएसयूआई ……एवं एनएसयूआई कार्यकर्ता उपस्थित रहे!
