छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर एवं अन्य जिलों में अवैध रूप से स्कूल संचालक किए जाने पर समाजसेवी का डॉ प्रियंका मिश्रा जी द्वारा लगातार मुहीम चलाया जा रहा है । जिस पर डॉ प्रियंका मिश्रा जी द्वारा बार-बार जिला दंडाअधिकारी (जिला कलेक्टर ) रायपुर को ज्ञापन दिया पूर्व मे दिया गया है, अवैध स्कूल संचालक को लेकर जो कि छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग के मानकों को पूरा नहीं करते हैं एवं 1-2 रूम एक किचन में स्कूल का संचालन कर रहे हैं, स्कूल के व्यवसायीकरण को लेकर समाज सेविका डॉ प्रियंका मिश्रा जी द्वारा पूर्व में धरना स्थल तुता में अनिश्चितकालीन धरना दिया गया था परंतु सरकार की लाचारी के चलते किसी भी अधिकारी द्वारा ज्ञापन लेने के लिए तुता धरना स्थल नहीं आया गया जिसके बाद सड्डु रायपुर में चल रहे दो अवैध स्कूलों के सामने जाकर डॉ प्रियंका मिश्रा जी एवं उनके सहयोगियों द्वारा शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया गया । यह सब होने के बाद भी शासन प्रशासन के कान पर जू ना रेंगा जिस कारण अब मजबूरन पूरे विषय पर CBI जांच की मांग प्रियंका मिश्रा जी द्वारा की जा रही है ।
जिसमें से मुख्य रूप से अवैध स्कूल संचालन 1 कमरे में नर्सरी से 8 वीं तक स्कूल का संचालन बंद हो बिना मानक पूर्ण किए ही पैसा के लेनदेन से स्कूल का संचालन कलेक्टर के माध्यम से हो रहा है । कर्ज माफी कोरबा में फ्लोरा मैक्स द्वारा 40 हजार महिलाओं को फर्जी समूह लोन देकर कर्ज में धकेला है । शराब बंदी लागू भारतीय संविधान में धारा 47 के तहत राज्य सरकार शराब बंदी कर सकती है शराब बंदी लागू नहीं कर के सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है ।
महिला उत्पीड़न तभी बंद होगा जब महिलाओं को 50% समानता का अधिकार मिलेगा । महिला उत्पीड़न छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख मुद्दा है आए दिन समाचार पत्र एवं अखबारों टीबी चैनल पर हम सब देखते हैं कि महिलाओ इज्जत आबरू किस प्रकार हैं तार- तार किए जाते हैं, छत्तीसगढ़ शासन को महिलाओं के सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाने चाहिए विशेष कानून बनना चहिए ।
रोजगार की मांग शामिल है संविधान की धारा 41 के तहत रोजगार हमारा अधिकार है । छत्तीसगढ़ में शासन द्वारा युवाओं को रोजगार दे पाने की स्थिति में छत्तीसगढ़ के युवा द्वारा पलायन कर दूसरे राज्यों में रोजगार की तलाश पर जाया जाता है, यदि छत्तीसगढ़ शासन रोजगार संबंधित समस्याओं पर ध्यान दें और छत्तीसगढ़ के नवयुवक के पलायन नहीं करना पड़ेगा, इससे छत्तीसगढ़ में रोजगार का एक बड़ा अवसर सामने आ सकता है, जिन मुद्दों को लेकर महापरिवर्तन जनआंदोलन के द्वारा 100% रोजगार की मांग रखी गई है ।
दूसरे राज्यों में छत्तीसगढ़ के लोगों का शोषण होता है यदि सरकार एक छोटी पहल कर ले तो छत्तीसगढ़ के लोगों का शोषण होने से बचाया जा सकता है ।
