सूरजपुर । जिला फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय ने एक दिल दहलाने वाले मामले में दृष्टिहीन नाबालिग लड़की से बार-बार दुष्कर्म के दोषी सौतेले पिता वंशलाल और रिश्ते में नाना धर्मेंद्र गुर्जर को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस जघन्य अपराध ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। उक्ताशय पर प्राप्त जानकारी अनुसार जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आनंद प्रकाश वारियाल की अदालत ने सौतेले पिता वंशलाल को 2022 से 2024 तक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का दोषी पाते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत आजीवन कारावास और 1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, रिश्ते में नाना धर्मेंद्र गुर्जर ने 9 जुलाई 2024 को नाबालिग की दिव्यांगता का फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसे भी पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और धारा 127 बी.एन.एस. के तहत अंतिम सांस तक आजीवन कारावास, 1000 रुपये जुर्माना, साथ ही धारा 127 बी.एन.एस. के तहत एक वर्ष का कठोर कारावास और 500 रुपये अतिरिक्त जुर्माने की सजा दी गई।शासन की ओर से अधिवक्ता नरेश कौशिक ने प्रभावी पैरवी कर दोनों दोषियों को कठोर सजा दिलाई। बहरहाल न्यायालय का यह फैसला समाज में एक सशक्त संदेश देता है कि मासूमों और असहाय लोगों के खिलाफ अपराध करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, खासकर तब जब अपराधी परिवार के संरक्षक की भूमिका में हों। शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री नरेश कौशिक ने इस मामले की मजबूती से पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप दोनों दोषियों को कठोर सजा सुनाई गई। कुलमिलाकर यह फैसला न केवल पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि समाज को यह भी चेतावनी देता है कि ऐसे घिनौने अपराधों के खिलाफ कानून की सख्ती से निपटा जाएगा।
जामुल, भिलाई | छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्यौहार हरेली के पावन अवसर पर आज अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन वाय.डी.सी. तथा तर्पण मुक्तिधाम पर्यावरण सेवा संरक्षण परिषद के संयुक्त तत्वावधान में पर्यावरण संरक्षण की एक अनूठी पहल की गई।
कार्यक्रम के अंतर्गत जामुल मुक्तिधाम मार्ग स्थित ढऊर तालाब पार क्षेत्र में नीम एवं गुलमोहर के पौधे रोपे गए। इन पौधों की सुरक्षा हेतु एक अभिनव विचार को साकार करते हुए मृतकों को मुक्तिधाम तक लाने के लिए उपयोग में लाई गई बांस की अर्थियों से ट्री गार्ड तैयार कर लगाए गए, जिससे पौधों को सुरक्षित वातावरण मिल सके और वे वृक्ष के रूप में विकसित हो सकें।
इस मौके पर संस्था के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रमुख रूप से श्री बंशी साहू, विष्णु सिन्हा, ओमप्रकाश साहू, शत्रुघ्न साहू, संतोष चौरसिया, नूतन वर्मा, डॉ. सुखराम साहू, धर्मेंद्र वर्मा, हेमराम साहू, कृष्णा यादव और कैलाश निर्मलकर शामिल थे।
संस्था के डायरेक्टर एवं प्रदेशाध्यक्ष श्री सरस बर्मन ने जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ महतारी को नमन करते हुए प्रदेश में हरियाली और समृद्धि की कामना के साथ आयोजित किया गया। उन्होंने बताया कि पर्यावरण सुरक्षा के साथ-साथ परंपराओं के सम्मान को भी इस पहल से जोड़ा गया है, जो एक प्रेरणास्पद कदम है।
मानव अधिकारों के संरक्षण, युवाओं के विकास, पर्यावरण सुरक्षा, शिक्षा, सामाजिक न्याय और जनजागरूकता अभियानों के लिए कार्य करता है।
👉 YDC का उद्देश्य:
मानव अधिकारों की रक्षा और उनके उल्लंघन के विरुद्ध आवाज उठाना।
युवाओं को सशक्त बनाना – शिक्षा, नेतृत्व विकास और सामाजिक कार्यों के माध्यम से।
पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए वृक्षारोपण, स्वच्छता और हरियाली अभियान।
नशामुक्ति, बाल विवाह, लैंगिक समानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर जनजागरूकता फैलाना।
पीड़ितों को कानूनी सहायता और परामर्श देना।
👉 YDC की प्रमुख गतिविधियाँ:
मानवाधिकार विषयों पर कार्यशालाएँ और सेमिनार
पौधारोपण और पर्यावरण संरक्षण अभियान
गरीब और वंचित वर्ग के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और सहायता कार्यक्रम
महिला और बाल अधिकारों के लिए प्रचार-प्रसार
👉 संगठन की विशेषताएं:
गैर-राजनीतिक और गैर-लाभकारी संगठन
युवा नेतृत्व पर आधारित ढांचा
स्थानीय, राष्ट्रीय और कभी-कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक सहभागिता
सामाजिक कार्यकर्ता राहुल मिश्रा ने पीड़ित नागरिकों को राज्य सरकार व केंद्र सरकार को पत्र ज्ञापन के माध्यम जनहित की बातों को रखा गया, छत्तीसगढ़ में कर्ज मुक्त भारत अभियान से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता राहुल मिश्रा ने पीड़ित नागरिकों के लिए राज्य सरकार व केंद्र सरकार को पत्र ज्ञापन के माध्यम से जन सरोकार को कर्ज के दलदल से बाहर निकालने के लिए आठ विषयों पर अपनी मांग रखी है, जिस पर उचित व्यवहार संहिता (फायर प्रेक्टिस कोड )भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियम का उल्लंघन जिन बैंकों व संस्थाओं ने किया है, उनसे पीड़ित लोगों का कर्ज माफ किया जाए ।
2. जो व्यक्ति खत्म हो चुके हैं, उनके परिवारों को ऋण मुक्त कर सम्मान से जीने का अधिकार दिया जाए । 3. किसानों का कर्ज माफ किया जाए क्योंकि किस देश की रीड की हड्डी है यदि उनको नुकसान पहुंचता है, तो भारत की जनसाधारण एवं सत्ता पर बैठे सत्ताधारियों को भी प्रभाव पड़ेगा उनके द्वारा ही उगाए गए अनाज से सब लोगों का पेट भरता है एवं सब स्वस्थ रहते हैं । 4. असहाय, विधवा व विकलांग व्यक्तियों का कर्ज माफ कर उन्हें सम्मान से जीवन यापन करने का अवसर प्रदान किया जाए । 5. आकस्मिक दुर्घटना होने पर बीमा का लाभ तत्काल रूप से दिया जाए एवं बैंक इस विषय पर ध्यान दें कि यदि किसी के आकस्मिक मृत्यु होती है तो इस पर व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं तो कृपया उन लोगों से या उनके परिवार वालों से किसी भी प्रकार का अतिरिक्त दे राशि ना लिया जाए । 6. फर्जी समूह लोन दिए गए हैं, जिन पर बैंकों के पास ना ही समूह का किसी प्रकार का कोई भी दस्तावेज उपलब्ध है और ना ही वह समूह के खाते में लोन राशि का आवंटन किया गया है यहां भी लोगों का कर्ज माफ किया जाए । 7. छत्तीसगढ़ में फ्लोरा मैक्स घोटाले में पीड़ित सभी बहनों एवं माता को न्याय मिले क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी एवं नेता मंत्रियों के साझ गांठ से किया गया या एक सुनियोजित ठगी हैं, जिस पर भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस के कई नेता शामिल है साथ ही साथ पुलिस प्रशासन के बहुत अधिकारी मिली भगत कर लोगों को ठगने का काम किया गया है इसलिए फ्लोरा मैक्स में ठगी गई महिलाओं का कर्ज माफ किया जाए । 8. राहुल मिश्रा द्वारा छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में स्टांप परीक्षण हेतु अनेकों अनेक आवेदन दिए गए हैं, जिस पर कलेक्टर द्वारा स्टंप परीक्षण न कर लोगों को आर्थिक नुकसान पाहुचाया गया है इस कारण जिन भी लोगों का स्टांप परीक्षण का आवेदन किया गया है उन सभी लोगों का कर्ज माफ किया जाए एवं इसकी भरपाई समस्त जिला डंडाअधिकारी छत्तीसगढ़ से किया जाए क्योंकि स्टांप परीक्षण करने का अधिकार जिले में जिला दंडाधिकारी के पास होता है एवं जिला दंडाधिकारी जानबूझकर लोगों से आंशिक भूकतान के पैसे गबन कर जनसाधारण को कर्ज के दलदल में धकेलना का काम किया हैं और अन्य बातों के साथ समस्त विभागों में ज्ञापन राहुल मिश्रा द्वारा दिया गया ।
छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से लोग राहुल मिश्रा संगीता बर्मन व सहयोगी के समर्थन में कलेक्ट्रेट कार्यालय रायपुर आकर ज्ञापन देने का कार्य किया है लोगों का भरोसा राहुल मिश्रा एवं कर्ज मुक्त भारत अभियान पर है ऐसा सब का कहना हैं ।
सामाजिक कार्यकर्ता राहुल मिश्रा का खुलासा: रायपुर में ‘मौत का माया जाल’, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त ठगों का नेटवर्क सक्रिय हैं – छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सामाजिक कार्यकर्ता राहुल मिश्रा ने एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया है कि शहर में एक ऐसा ठग गिरोह सक्रिय है, जो भोली-भाली जनता को झूठे सपने दिखाकर फंसा रहा है और उसके पीछे मजबूत राजनीतिक संरक्षण है।राहुल मिश्रा का आरोप: “यह सिर्फ ठगी नहीं, यह जनता की हत्या है”
राहुल मिश्रा ने कहा, – “इन ठगों ने कर्ज माफी, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा और निवेश जैसे मुद्दों का सहारा लेकर लोगों की जिंदगी को बर्बाद किया है। जब कोई आवाज उठाता है, तो उसे डराया जाता है या नजरअंदाज कर दिया जाता है ।”मिश्रा ने दावा किया कि उन्होंने दर्जनों पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है, जो न केवल आर्थिक नुकसान झेल चुके हैं, बल्कि मानसिक तनाव से भी जूझ रहे हैं।
फर्जी संस्थाओं और NGO का सहारा राहुल मिश्रा के अनुसार, यह गिरोह फर्जी फ़ार्मे, एनजीओ, महिला, और सामाजिक अभियान की आड़ में फंडिंग जुटाता है। इसके साथ ही नेताओं के साथ फोटो खिंचवाकर अपने को “सरकारी मान्यता प्राप्त” बताता है।
प्रशासन और सरकार से की सीधी मांगउन्होंने रायपुर पुलिस और राज्य सरकार से मांग की कि इस पूरे नेटवर्क की निष्पक्ष जांच हो और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त ठगों के खिलाफ फौरन कठोर कार्रवाई की जाए।
“अगर कार्यवाही नहीं हुई, तो यह माफिया पूरे छत्तीसगढ़ को निगल जाएगा ।” – राहुल मिश्रा ने आम जनता से अपील की कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था संदिग्ध लगे, तो उसकी जांच करवाएं और झांसे में न आएं ।
“यह जाल जितना दिखता है, उससे कहीं अधिक खतरनाक है। यह चुप्पी नहीं, संघर्ष का समय है।” — राहुल मिश्रा, सामाजिक कार्यकर्ता
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर इन दिनों एक ऐसे ठगी नेटवर्क का केंद्र बनता जा रहा है, जो आम लोगों को अपनी चकाचौंध भरी बातों और योजनाओं से फांस कर आर्थिक और मानसिक रूप से तबाह कर रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे जाल के पीछे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गिरोह सक्रिय हैं, जो कानून से ऊपर खुद को समझते हैं ।
सपनों का सौदा, मौत का सौदा – इन ठगों द्वारा लोगों को नकली निवेश योजनाएं, रोजगार के फर्जी वादे, कर्ज माफी, और स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर फंसाया जा रहा है। एक बार फंसने के बाद लोगों की पूंजी, संपत्ति और मानसिक शांति छीन ली जाती है ।
पीड़ितों का कहना है कि शिकायत के बाद भी पुलिस कार्यवाही में टालमटोल करती है — क्योंकि कई मामलों में आरोपियों के पीछे स्थानीय राजनीतिक दलों के रसूखदार नेताओं का हाथ है।
चौंकाने वाले खुलासे – हाल ही में हुए एक स्टिंग ऑपरेशन में यह खुलासा हुआ कि इस गिरोह के सदस्य फर्जी NGO, , और महिला सहायता संगठनों के नाम पर लोगों से मोटी रकम वसूलते हैं । एक वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता ने बताया, “यह सिर्फ ठगी नहीं है, यह जनता की जिंदगी से खिलवाड़ है। राजनीतिक छाया में पनप रहे ऐसे लोगों के खिलाफ यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो यह पूरे राज्य की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है ।”प्रशासन मौन, जनता त्रस्त – जहां एक ओर ठग अपना साम्राज्य बढ़ा रहे हैं, वहीं प्रशासन की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। अब जनता, सामाजिक संगठन और स्वतंत्र पत्रकार मिलकर इस माया जाल को उजागर करने की मुहिम में जुट चुके हैं।
विजय अग्रवाल, नीना अग्रवाल, सर्वेश पांडे, सुधीर गुप्ता, ओमप्रकाश, सागर श्रीवास्तव व मनोज मिश्रा ने राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कर बैंको के साथ साज-गाठ कर फर्जी लोन दिला कर छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूर, महिलाओ, जनसाधारण जनता को कर्ज के दलदल में धकेल कर उन्हें आत्महत्या के लिए प्रेरित करने (उत्तेजित करने) का प्रयास किया जा रहा है । जिनका शोषण राजनीतिक संरक्षण प्राप्त विजय अग्रवाल, नीना अग्रवाल, सर्वेश पांडे, सुधीर गुप्ता, ओमप्रकाश, सागर श्रीवास्तव व मनोज मिश्रा से ठगी के शिकार हुए हैं । विजय अग्रवाल, नीना अग्रवाल, आरोही अग्रवाल, अनमोल अग्रवाल, सर्वेश पांडे, सुधीर गुप्ता, ओमप्रकाश, सागर श्रीवास्तव द्वारा प्रवासी मजदूर, महिलाओं एवं जनसाधारण लोगों को चिन्हित कर उन लोगों को फर्जी लोन दिलाने का काम किया जाता है । इनके द्वारा कई सरकारी बैंकों के साथ साझ-गाठ अनेको लोगो से ठगी की गयी हैं, सारा काम DSA की अड़ लेकर सुधीर गुप्ता, ओमप्रकाश, सागर श्रीवास्तव किया गया हैं । यह ठग गिरोह कम पढ़े-लिखे, मजदूर,महिलाओ का लोन कराकर लोन की राशि को आपने अन्य फर्जी फार्मो मे ट्रांसफर करा लिया करते हैं । इन ठग गिरोह के साथ कुछ CA भी हैं जिनके साथ मिल कर फर्जी फॉर्म बनाते है, उन फार्मो के नाम से जीएसटी रजिस्ट्रेशन, गुमास्ता आदि अन्य रजिस्ट्रेशन तैयार कर उनके समस्त दस्तावेज गिरोह के सदस्य नीना अग्रवाल, विजय अग्रवाल, सर्वेश पांडे, सागर श्रीवास्तव, मनोज मिश्रा व सुधीर गुप्ता अपने पास रखते हैं, यदि कोई जनसाधारण हिम्मत करके थाने में कंप्लेंट करने का कोशिश करता है, तो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने के कारण इस पर किसी प्रकार का कोई भी शिकायत दर्ज नहीं किया जाता हैं ।
महोदय जी विजय अग्रवाल, नीना अग्रवाल ठग गिरोह के साथ कई सरकारी बैंकों के अधिकारी मिले हुए हैं, जिनके माध्यम से यह फर्जी लोन करते हैं, बहुत सारे लोन में उनके द्वारा लोन में जिस संपत्ति का जिक्र किया गया है, सरकारी रोड की जमीन है या खसरे मे जमीन नहीं है, बैंको के अधिकारी द्वारा मिली-भगत होने के कारण बिना जांच-परख लोन किया जाता हैं, बाद में यह ठग गिरोह अपने अन्य फॉर्म में लोन के राशि को ट्रांसफर करवा लेते हैं और जिन लोगो का लोन कराया गया हैं उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता हैं है, पीड़ा को भोगने के लिए उनके हाल पर छोड़ देते हैं, जिसकारण कई लोगों ने इन ठग गिरोह के कारण आत्महत्या तक कर लिये है और पूर्व में इन ठग गिरोह के लोगो पर 71 करोड़ की GST चोरी का आरोप लगा था जिसकारण उनके कुछ साथियों को जेल की सजा हुई हैं, साथ ही साथ यह यह ठग गिरोह GST चोरी, हवाला करने का एक ऐसा साधन बना कर रखे हैं, जिस पर यह रायपुर से खाली गाड़ी महाराष्ट्र बॉर्डर तक जाती है और वहां से बिल्टी पर सील-साइन करवा कर खाली गाड़ी ही वापस आती है परंतु राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने के कारण RTO द्वारा गाड़ी रोकी नहीं जाती है । इनसे सवाल जवाब करने का हिम्मत करता है, तो महोदय जी यह ठग गिरोह द्वारा जान से मारने व देख लेनी की धमकी दी जाती हैं । पीड़ित पक्ष के पास उनके साथ हुए फर्जी वाले की समस्त दस्तावेज उपस्थित है ।
ठग गिरोह नीना अग्रवाल, विजय अग्रवाल, सुधीर गुप्ता ,सर्वेश पांडे व अन्य द्वारा मुख्यतौर से विधानसभा के सकरी ग्राम जैतखाम के पास सारी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है जहां लगभग 40 से अधिक फार्मो का रजिस्ट्रेशन बताया गया है ।
निम्न बिन्दुओ जिनमे ध्यान देने की अवशकता हैं _
विधान सभा के ग्राम सकरी जैतखाम के पास 40 से अधिक फॉर्म का रजिस्ट्रेशन बड़ी भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है ।
रोड व सरकारी जमीनों पर बैंक द्वारा बिना जांच के लोन प्रदान करना बैंक के अधिकारीओ के साथ इस ठग गिरोह की साझ-घाट की ओर इशारा करता है ।
रायपुर से खाली गाड़ी महाराष्ट्र बॉर्डर तक जाती है, जिसका पता RTO को होने के बाद भी RTO द्वारा गाड़ियों की चेकिंग ना किया जाना RTO अधिकारी के साथ मिली भगत एवं भ्रष्टाचार दर्शाता हैं ।
लोन लिए गए व्यक्ति द्वारा एक ही समय में अन्य फॉर्म में पैसा ट्रांसफर किया जाना एवं ट्रांसफर भी ठग गिरोह के अकाउंट में किया जाना यह एक बड़े अपराध को जन्म देने का कारण बन सकता है ।
ठग गिरोह के दो सदस्य द्वारा हाई कोर्ट बिलासपुर से एक आर्डर पास कर लिया गया है, उस ऑर्डर पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, कि यदि कोई व्यक्ति द्वारा शिकायत किया जाएगा तो उस पर कार्यवाही की जाएगी परंतु पुलिस प्रशासन में ऐसा क्या भाय (डर) फैला हुआ है, कि उस ऑर्डर के दम पर ठग विजय अग्रवाल हर किसी FIR(शिकायत) करवाने वाले व्यक्ति पर बोलता है, कि मेरे ऊपर कोई भी शिकायत (एफ़आईआर) दर्ज नहीं हो सकती है और पुलिस भी मौन होकर उस ठग विजय अग्रवाल की यह बात को स्वीकार कर लेता है ।
कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी इस पूरे भ्रष्टाचार में शामिल है, इस कारण इस CBI जांच करवाई जानी चाहिए ।
“राजनीतिक शह पर पल रहे इन अपराधियों की असलियत उजागर करना समय की मांग है ।”यदि आप भी किसी ऐसे फ्रॉड का शिकार हुए हैं या जानकारी रखते हैं, तो चुप न रहें — आवाज़ उठाएं ।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 20 मई 2025 को सामाजिक कार्यकर्ता राहुल मिश्रा द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर रायपुर कलेक्टर गार्डन से पदयात्रा शुरू कर भारतीय रिजर्व बैंक के सुंदर नगर शाखा में जाकर अपने विभिन्न मांगों पर एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचनाओं की कणिकाओं पर बात की गई हैं । सामाजिक कार्यकर्त्ता राहुल मिश्रा अपना ज्ञापन विभिन्न विषयों पर दिया जिस पर प्रमुख रूप से है – छत्तीसगढ़ में चल रहे स्टांप घोटाले की जांच हेतु CBI मांग, कोरबा में फ्लोरा मैक्स द्वारा ठगी गई महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए कर्ज माफी की बात क्योंकि बड़े-बड़े राजनेता एवं पुलिस वाले फ्लोरा मैक्स घोटाले में शामिल है इस कारण फ्लोरा मैक्स घोटाले की CBI जांच की मांग साथ ही छत्तीसगढ़ में CSPDCL के स्मार्ट मीटर पर किए गए गड़बड़ी पर जांच साथ ही साथ शिक्षा जैसे विषयों पर हो रहे भ्रष्टाचार के ऊपर अपना ज्ञापन दिया जो प्रमुख दो रूप से हैं :-
मिनीमाता शासकीय गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज राजनंदगांव छत्तीसगढ़ की HOD मृदुल रत्न चौरसिया के एक ही समय पर दो स्थान में होना भ्रष्टाचार की पूर्ण आशंका है जिस कारण HOD मृदुल रत्न चौरसिया की नियुक्ति पर जांच एवं बर्खास्त की मांग की गई ।
छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा जिसका व्यवसाय कारण किया गया है एवं अवैध रूप से स्कूल का संचालन किया जा रहा है जिसका रूप ऊपर बार-बार प्रियंका मिश्रा जी द्वारा शिकायत देने पर शिक्षा अधिकारी, शिक्षा मंत्री, जिला कलेक्टर द्वारा किसी प्रकार का कोई कार्यवाही न करने पर CBI जांच की मांग की गई है । रायपुर कलेक्टर गौरव कुमार सिंह द्वारा किसी भी शिकायत एवं ज्ञापन पर कार्यवाही न करने पर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह के ऊपर CBI जांच की मांग एक प्रमुख मुद्दा है जिस पर फर्जी लोन, स्टम्प परीक्षण मांग, अवैध स्कूल संचालक पर CBI जांच की मांग ।
वित्तीय संस्थाओं द्वारा लोन को फर्जी लोन क्यों बोला है, कारण यह जो भी वित्तीय संस्थान, एनबीएफसी, मोबाइल एप्लिकेशन, लैंडिंग प्लेटफार्म या अन्य संस्थाओं द्वारा जो भी लोन प्रदान किया जाता है उसके पहले उधरकर्त्ता का आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल, सिबिल स्कोर रिपोर्ट एवं अन्य केवाईसी दस्तावेज वित्तीय संस्थान द्वारा लिया जाता हैं । सिविल स्कोर निकालने से बैंकों को पता चल जाता है कि व्यक्ति ने पूर्व में और वर्तमान में किन-किन संस्थानों से लोन लिया है और उनकी EMI की राशि कितनी है, सब कुछ जानने के बाद भी बैंकों द्वारा वित्तीय संस्थाओं द्वारा लोगों को कर्ज दिया जाता है । • जब एनबीएफसी संस्थान, वित्तीय संस्थान, बैंक एवं लैंडिंग प्लेटफार्म के अन्य संस्थाओं को पता हैं की मैं महीने मे 100 रुपये कमाता हूँ, तो एनबीएफसी संस्थान, वित्तीय संस्थान, बैंक एवं लैंडिंग प्लेटफार्म के अन्य संस्थाओं कमाई से अधिक की EMI का लोन क्यू किया जाता हैं ? • क्या यह एनबीएफसी संस्थान, वित्तीय संस्थान, बैंक एवं लैंडिंग प्लेटफार्म के अन्य संस्थाओं की सोची समझी चाल है कि लोग परेशान होगा अत्महत्या करे ? • एनबीएफसी संस्थान, वित्तीय संस्थान, बैंक एवं लैंडिंग प्लेटफार्म के अन्य संस्थाओं द्वारा किस प्रकार लोगों को मानसिक रूप से परेशान कर EMI की वसूली की जाती है । • एनबीएफसी, वित्तीय संस्थान, बैंक, लैंडिंग प्लेटफार्म एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा आरबीआई द्वारा बनाए गए दिशा निर्देश का पालन क्यों नहीं किया जाता है ? लोगों को मानसिक रूप से परेशान क्यों किया जाता है ? जिस कारण लोग आत्महत्या कर लेते इन आत्महत्या के पीछे बैंक जिम्मेदार है । मांग पत्र
सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में हो रहे स्टांप फ्रॉड की जांच की जाए ।
यदि स्टांप पेपर सही तरीके से नहीं पटाया गया है, तो बैंकों के ऊपर कारवाही की जाये ।
स्टांप पेपर प्रशिक्षण में किया जा रहे देरी देरी पर जिला पंजीयन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर व जिला राजस्व अधिकारी के ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए ।
बैंक के रिकवरी एजेंट की गुंडागर्दी पर रोक लगाई जाए एवं वीडियो प्रस्तुत करने पर रिकवरी एजेंट के ऊपर तत्काल रूप से FIR दर्ज किया जाये ।
भूपेश बघेल की सरकार द्वारा जिन भाई – बांधों को ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र दिया गया हैं उसके बाद बैंक कार्यवाही कर रहा है, उन बैंकों पर तत्काल रूप से कार्यवाही की जाए ।
वित्तीय संस्थान, बैंकों व NBFC द्वारा 138 का केस पूर्णता जांच किया जाए ।
सरफेसी एक्ट 2002 मे 2003 से लेकर अब तक जितने भी सरफेसी एक्ट 2002 के मामलों में आर्डर हो चुका है, उन सब मामलों में स्टांप पेपर परीक्षण किया जाये ।
जब बात पब्लिक मनी का है, तो फिर सरकारी टेंडर पर हो रहे घोटालों पर जांच की जाये एवं जो सरकारी राजस्व को हानि पहुंचाने का कार्य पर आजीवन कारावास दिया जाये ।
जब छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर वित्तीय संस्थान, बैंक एवं NBFC संस्था द्वारा अपना व्यापार किया जा रहा है, तो समाज कल्याण (CSR) के पैसे को छत्तीसगढ़ में ही दिया जाये ।
प्रशाशनिक अधिकारी द्वारा जानबूझकर गलत आदेश पास करने पर तत्काल रूप से FIR दर्ज कार्यवाही की जाये ।
जिन बैंकों ने गलत तरीके से लोन बाटा है, उन सभी संस्थाओं पर रिकवरी से रोक लगाया जाये ।
लोन लेने के बाद जिन्होंने आत्महत्या किया है, उन बैंकों के रिकवरी एजेंट व बैंक प्रबन्धक पर FIR करे एवं आत्महत्या करने वाले लोगों के परिवारों को लोन से मुक्त किया जाये ।
प्रमाण के आधार पर मैंने दस्तावेज़ देखा हैं जिस पर पंजाब नेशनल बैंक एवं AU स्माल फ़ाइनेंस बैंक द्वारा ग्राहको के फर्जी हस्ताक्षार कर उनकी संपत्ति पर कब्जा करने का षड्यंत्र किया है ।
बैंकों द्वारा गलत तरीके से लोन दिए जाने पर बैंकों के ऊपर कारवाही कीया जाये । ( वित्तीय संस्था एवं बैंक वाले लोन देने से पहले आधार कार्ड पैन कार्ड के माध्यम से सिविल स्कोर की जांच करते हैं, बैंक वालों को सब चीज का ज्ञान रहता है )
2007 के बाद समस्त गाड़ी सीज के मामलों पर कार्यवाही कर, बैंकों से 2007 से लेकर अभी तक कितनी गाड़ियों सीज किया गया है उन सभी की जांच की जाये (माननीय सुप्रीम कोर्ट एवं उच्चन्यायालय के आर्डर का पालन न किया गया हो )उन सभी वित्तीय संस्थान एवं NBFC संस्थान पर कार्रवाही की जाये ।
शासकीय नहर के ऊपर कब्जा कर घर बनाये जाने पर तत्काल रूप से कार्यवाही ।
बलौदाबाजार स्थित धमलपुरा गांव के समस्त किसानों का जमीनी कागजाज्त जो सेठ साहूकारों ने अंग्रेजों जैसे नियम अंतर्गत जमा कर रखा है, उन्हें वापस किया जाए ।
राजस्व को हानि पहुंचाने के उद्देश्य किए जाने वाले कार्य पर जैसे :-खराब सामग्री का इस्तेमाल कर अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज व रोड का बनाया जाना एवं रोड बनने के तुरंत बाद नगर निगम द्वारा रोड खुलवा देना जिस रोड को बनाने के लिए बार-बार टेंडर पास कर भ्रष्टाचार करना । (ठेकेदार वह अधिकारी के ऊपर तत्काल रूप से फिर कार्यवाही किया जाये )
बैंकिंग लोकपाल द्वारा अपने कर्तव्य से बचने के लिए झूठी जानकारी देने पर बैंकिंग लोकपाल के ऊपर FIR दर्ज करना ।
लोक सेवक द्वारा अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए गलत जानकारी देने पर FIR दर्ज किया जाये ।
सरफेसी एक्ट 2002 नामक काले कानून को खत्म किया जाये एवं लोकसभा व राज्यसभा मे पास किये गये हैं, तो वोटिंग प्रक्रिया के विडियो दिये जाये ।
1 जनवरी 2020 से लेकर अभी तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में कमी किए जाने पर बैंक, NBFC एवं वित्तीय संस्थाओं ने ब्याज दर कम किया है, इसकी जानकारी प्रदान करें ।
जिस प्रकार हम लोगों से 3 महीने यदि EMI नहीं दिये गये तो एक साथ पूरे पेमेंट का भुगतान व्याज के साथ लिया जाता है, उसी प्रकार सहारा इंडिया, पल्स ग्रीन एवं अन्य संस्थाओं में जो जनता के पैसे फंसे हुए हैं वह भी व्याज के साथ एक बार में दिये जाये ।
सरफेसी एक्ट 2002 एवं जिन मामलों में बैंक के द्वारा जानबूझकर त्रुटि कर दस्तावेज को प्रस्तुत किया गया है उन सब मामलों में उसे उधर करता का लोन माफ किया जाना चाहिए ।
टोल सर्विस नियम अनुसार कुम्हारी (दुर्ग) टोल प्लाजा अवैध है, उसे तत्काल रूप से हटाया जाये ।
सहारा इंडिया, पल्स ग्रीन एवं अन्य संस्थाओं में जो जनता के पैसे फंसे हुए हैं वह भी व्याज के साथ एक बार में दिये जाये ।
माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार नेशनल हाईवे से 500 मीटर दूर एवं बस्तियों जिसमे 20 हजार या उससे अधिक लोगो की हैं उससे 220 मीटर दूर शराब दुकान होना चाहिए जो इन नियमों का पालन नहीं करता है, उन शराब दुकानों को तत्काल रूप से बंद किया जाए ।
प्रशासन द्वारा जांच किया जाए की जो रिकवरी एजेंसी एवं उसमें कार्य कर रहे रिकवरी एजेंट का पुलिस वेरीफिकेशन हुआ है या नहीं इसकी जांच करवा कर एक हफ्ते के भीतर जानकारी प्रदान किया जाये ।
PMO portal व CPGRAMS portal के जांच अधिकारी जिन्होंने सही जांच नही किया हैं उनके ऊपर तत्काल रूप FIR किया जाये ।
फ्लोरा मैक्स (कोरबा )घोटाले की CBI जांच की जाए ।
समूह लोन की जांच की जाये क्या सच मे लोगो को समूह लोन दिया गया हैं ? जब तक जांच पूरी ना हो तक लोन की रिकवरी ना की जाये ।
नेशनल हाइवे, हाइवे, रिंग रोड मे चल रहे शराब दुकानों को तत्काल रूप से बंद किया जाए ।
हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के अंदर बिना मानक पूर्ण स्कूल संचालक को तत्काल रूप से बंद किया जाए ।
एक-दो रूम में संचालित किया जा रहे स्कूलों को तत्काल रूप से बंद किया जाये, क्योंकि ऐसी जगह पर बच्चों का मानसिक विकास नहीं हो सकता एवं खेलने कूदने की व्यवस्था नहीं होती ।
यदि छत्तीसगढ़ शासन के शिक्षा मंत्री बिना मानक पूर्ण किये जाने वाले अवैध स्कूल संचालक को बंद नहीं कर सकता है,तो उन सभी स्कूलों में हर कक्षा में 20-20 बच्चों को निशुल्क पढ़ाया जाए ।
स्कूल की सामग्री टाई, बेल्ट, जूता, मोजा, किताब, पालक स्वतंत्र रूप से अपने व्यय को देखते हुये ले सकते हैं, यदि कोई स्कूल संचालन दवाब डालता हैं, तो स्कूल की मान्यता को खत्म करे ।
हर शिक्षण संस्थानों पर शिक्षकों के योग्यता परीक्षण को किया जाये ।
छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत शिक्षक भर्ती न होने के कारण 4000 सरकारी स्कूल बंद की जा रही है उन स्कूलों में तत्काल रूप से शिक्षक भर्ती कर सभी 4000 स्कूलों को निरंतर रूप से संचालित किया जाए ।
जिला शिक्षा अधिकारी एवं रायपुर जिला कलेक्टर के ऊपर तत्काल रूप से कार्यवाही की जाए ।
