छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ‘मौत का माया जाल’, राजनीतिक संरक्षण में सक्रिय ठगों का गिरोह बेनकाब ।

सामाजिक कार्यकर्ता राहुल मिश्रा का खुलासा: रायपुर में ‘मौत का माया जाल’, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त ठगों का नेटवर्क सक्रिय हैं – छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सामाजिक कार्यकर्ता राहुल मिश्रा ने एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया है कि शहर में एक ऐसा ठग गिरोह सक्रिय है, जो भोली-भाली जनता को झूठे सपने दिखाकर फंसा रहा है और उसके पीछे मजबूत राजनीतिक संरक्षण है। राहुल मिश्रा का आरोप: “यह सिर्फ ठगी नहीं, यह जनता की हत्या है”

राहुल मिश्रा ने कहा, – “इन ठगों ने कर्ज माफी, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा और निवेश जैसे मुद्दों का सहारा लेकर लोगों की जिंदगी को बर्बाद किया है। जब कोई आवाज उठाता है, तो उसे डराया जाता है या नजरअंदाज कर दिया जाता है ।” मिश्रा ने दावा किया कि उन्होंने दर्जनों पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है, जो न केवल आर्थिक नुकसान झेल चुके हैं, बल्कि मानसिक तनाव से भी जूझ रहे हैं।

फर्जी संस्थाओं और NGO का सहारा राहुल मिश्रा के अनुसार, यह गिरोह फर्जी फ़ार्मे, एनजीओ, महिला, और सामाजिक अभियान की आड़ में फंडिंग जुटाता है। इसके साथ ही नेताओं के साथ फोटो खिंचवाकर अपने को “सरकारी मान्यता प्राप्त” बताता है।

 प्रशासन और सरकार से की सीधी मांग उन्होंने रायपुर पुलिस और राज्य सरकार से मांग की कि इस पूरे नेटवर्क की निष्पक्ष जांच हो और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त ठगों के खिलाफ फौरन कठोर कार्रवाई की जाए।

“अगर कार्यवाही नहीं हुई, तो यह माफिया पूरे छत्तीसगढ़ को निगल जाएगा ।” – राहुल मिश्रा ने आम जनता से अपील की कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था संदिग्ध लगे, तो उसकी जांच करवाएं और झांसे में न आएं ।


“यह जाल जितना दिखता है, उससे कहीं अधिक खतरनाक है। यह चुप्पी नहीं, संघर्ष का समय है।”
— राहुल मिश्रा, सामाजिक कार्यकर्ता

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर इन दिनों एक ऐसे ठगी नेटवर्क का केंद्र बनता जा रहा है, जो आम लोगों को अपनी चकाचौंध भरी बातों और योजनाओं से फांस कर आर्थिक और मानसिक रूप से तबाह कर रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे जाल के पीछे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गिरोह सक्रिय हैं, जो कानून से ऊपर खुद को समझते हैं ।

 सपनों का सौदा, मौत का सौदा – इन ठगों द्वारा लोगों को नकली निवेश योजनाएं, रोजगार के फर्जी वादे, कर्ज माफी, और स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर फंसाया जा रहा है। एक बार फंसने के बाद लोगों की पूंजी, संपत्ति और मानसिक शांति छीन ली जाती है ।

पीड़ितों का कहना है कि शिकायत के बाद भी पुलिस कार्यवाही में टालमटोल करती है — क्योंकि कई मामलों में आरोपियों के पीछे स्थानीय राजनीतिक दलों के रसूखदार नेताओं का हाथ है।

चौंकाने वाले खुलासे – हाल ही में हुए एक स्टिंग ऑपरेशन में यह खुलासा हुआ कि इस गिरोह के सदस्य फर्जी NGO, , और महिला सहायता संगठनों के नाम पर लोगों से मोटी रकम वसूलते हैं । एक वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता ने बताया, “यह सिर्फ ठगी नहीं है, यह जनता की जिंदगी से खिलवाड़ है। राजनीतिक छाया में पनप रहे ऐसे लोगों के खिलाफ यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो यह पूरे राज्य की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है ।” प्रशासन मौन, जनता त्रस्त – जहां एक ओर ठग अपना साम्राज्य बढ़ा रहे हैं, वहीं प्रशासन की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। अब जनता, सामाजिक संगठन और स्वतंत्र पत्रकार मिलकर इस माया जाल को उजागर करने की मुहिम में जुट चुके हैं।


विजय अग्रवाल, नीना अग्रवाल, सर्वेश पांडे, सुधीर गुप्ता, ओमप्रकाश, सागर श्रीवास्तव व मनोज मिश्रा ने राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कर बैंको के साथ साज-गाठ कर फर्जी लोन दिला कर छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूर, महिलाओ, जनसाधारण जनता को कर्ज के दलदल में धकेल कर उन्हें आत्महत्या के लिए प्रेरित करने (उत्तेजित करने) का प्रयास किया जा रहा है । जिनका शोषण राजनीतिक संरक्षण प्राप्त विजय अग्रवाल, नीना अग्रवाल, सर्वेश पांडे, सुधीर गुप्ता, ओमप्रकाश, सागर श्रीवास्तव व मनोज मिश्रा से ठगी के शिकार हुए हैं । विजय अग्रवाल, नीना अग्रवाल, आरोही अग्रवाल, अनमोल अग्रवाल, सर्वेश पांडे, सुधीर गुप्ता, ओमप्रकाश, सागर श्रीवास्तव द्वारा प्रवासी मजदूर, महिलाओं एवं जनसाधारण लोगों को चिन्हित कर उन लोगों को फर्जी लोन दिलाने का काम किया जाता है । इनके द्वारा कई सरकारी बैंकों के साथ साझ-गाठ अनेको लोगो से ठगी की गयी हैं,  सारा काम DSA की अड़ लेकर सुधीर गुप्ता, ओमप्रकाश, सागर श्रीवास्तव किया गया हैं । यह ठग गिरोह कम पढ़े-लिखे, मजदूर,महिलाओ का लोन कराकर लोन की राशि को आपने अन्य फर्जी फार्मो मे ट्रांसफर करा लिया करते हैं ।  इन ठग गिरोह के साथ कुछ CA भी हैं जिनके साथ मिल कर फर्जी फॉर्म बनाते है, उन फार्मो के नाम से जीएसटी रजिस्ट्रेशन, गुमास्ता आदि अन्य रजिस्ट्रेशन तैयार कर उनके समस्त दस्तावेज गिरोह के सदस्य नीना अग्रवाल, विजय अग्रवाल, सर्वेश पांडे, सागर श्रीवास्तव, मनोज मिश्रा व सुधीर गुप्ता अपने पास रखते हैं, यदि कोई जनसाधारण हिम्मत करके थाने में कंप्लेंट करने का कोशिश करता है, तो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने के कारण इस पर किसी प्रकार का कोई भी शिकायत दर्ज नहीं किया जाता हैं ।

महोदय जी विजय अग्रवाल, नीना अग्रवाल ठग गिरोह के साथ कई सरकारी बैंकों के अधिकारी मिले हुए हैं, जिनके माध्यम से यह फर्जी लोन करते हैं, बहुत सारे लोन में उनके द्वारा लोन में जिस संपत्ति का जिक्र किया गया है, सरकारी रोड की जमीन है या खसरे मे जमीन नहीं है, बैंको के अधिकारी द्वारा मिली-भगत होने के कारण बिना जांच-परख लोन किया जाता हैं,  बाद में यह ठग गिरोह अपने अन्य फॉर्म में लोन के राशि को ट्रांसफर करवा लेते हैं और जिन लोगो का लोन कराया गया हैं उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता हैं  है, पीड़ा को भोगने के लिए उनके हाल पर छोड़ देते हैं, जिसकारण कई लोगों ने इन ठग गिरोह के कारण आत्महत्या तक कर लिये है और पूर्व में इन ठग गिरोह के लोगो पर 71 करोड़ की GST चोरी का आरोप लगा था जिसकारण उनके कुछ साथियों को जेल की सजा हुई हैं, साथ ही साथ यह यह ठग गिरोह GST चोरी, हवाला करने का एक ऐसा साधन बना कर रखे हैं, जिस पर यह रायपुर से खाली गाड़ी महाराष्ट्र बॉर्डर तक जाती है और वहां से बिल्टी पर सील-साइन करवा कर खाली गाड़ी ही वापस आती है परंतु राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने के कारण RTO द्वारा गाड़ी रोकी नहीं जाती है । इनसे सवाल जवाब करने का हिम्मत करता है, तो महोदय जी यह ठग गिरोह द्वारा जान से मारने व देख लेनी की धमकी दी जाती हैं । पीड़ित पक्ष के पास उनके साथ हुए फर्जी वाले की समस्त दस्तावेज उपस्थित है ।

ठग गिरोह नीना अग्रवाल, विजय अग्रवाल, सुधीर गुप्ता ,सर्वेश पांडे व अन्य द्वारा मुख्यतौर से विधानसभा के सकरी ग्राम जैतखाम के पास सारी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है जहां लगभग 40 से अधिक फार्मो का रजिस्ट्रेशन बताया गया है ।

निम्न बिन्दुओ जिनमे ध्यान देने की अवशकता हैं _

  • विधान सभा के ग्राम सकरी जैतखाम के पास 40 से अधिक फॉर्म का रजिस्ट्रेशन बड़ी भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है ।
  • रोड व सरकारी जमीनों पर बैंक द्वारा बिना जांच के लोन प्रदान करना बैंक के अधिकारीओ के साथ इस ठग गिरोह की साझ-घाट की ओर इशारा करता है ।
  • रायपुर से खाली गाड़ी महाराष्ट्र बॉर्डर तक जाती है, जिसका पता RTO को होने के बाद भी RTO द्वारा गाड़ियों की चेकिंग ना किया जाना RTO अधिकारी के साथ मिली भगत एवं भ्रष्टाचार दर्शाता हैं ।
  • लोन लिए गए व्यक्ति द्वारा एक ही समय में अन्य फॉर्म में पैसा ट्रांसफर किया जाना एवं ट्रांसफर भी ठग गिरोह के अकाउंट में किया जाना यह एक बड़े अपराध को जन्म देने का कारण बन सकता है ।
  • ठग गिरोह के दो सदस्य द्वारा हाई कोर्ट बिलासपुर से एक आर्डर पास कर लिया गया है, उस ऑर्डर पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, कि यदि कोई व्यक्ति द्वारा शिकायत किया जाएगा तो उस पर कार्यवाही की जाएगी परंतु पुलिस प्रशासन में ऐसा क्या भाय (डर) फैला हुआ है, कि उस ऑर्डर के दम पर ठग विजय अग्रवाल हर किसी FIR(शिकायत) करवाने वाले व्यक्ति पर बोलता है, कि मेरे ऊपर कोई भी शिकायत (एफ़आईआर) दर्ज नहीं हो सकती है और पुलिस भी मौन होकर उस ठग विजय अग्रवाल की यह बात को स्वीकार कर लेता है ।
  • कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी इस पूरे भ्रष्टाचार में शामिल है, इस कारण इस CBI जांच  करवाई जानी चाहिए ।

“राजनीतिक शह पर पल रहे इन अपराधियों की असलियत उजागर करना समय की मांग है ।” यदि आप भी किसी ऐसे फ्रॉड का शिकार हुए हैं या जानकारी रखते हैं, तो चुप न रहें — आवाज़ उठाएं ।

सामाजिक कार्यकर्त्ता राहुल मिश्रा द्वारा पद यात्रा कर फर्जी लोन, स्टम्प परीक्षण मांग, अवैध स्कूल संचालक पर CBI जांच की मांग ।

  1. मिनीमाता शासकीय गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज राजनंदगांव छत्तीसगढ़ की HOD मृदुल रत्न चौरसिया के एक ही समय पर दो स्थान में होना भ्रष्टाचार की पूर्ण आशंका है जिस कारण HOD मृदुल रत्न चौरसिया की नियुक्ति पर जांच एवं बर्खास्त की मांग की गई ।
  1. छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा जिसका व्यवसाय कारण किया गया है एवं अवैध रूप से स्कूल का संचालन किया जा रहा है जिसका रूप ऊपर बार-बार प्रियंका मिश्रा जी द्वारा शिकायत देने पर शिक्षा अधिकारी, शिक्षा मंत्री, जिला कलेक्टर द्वारा किसी प्रकार का कोई कार्यवाही न करने पर CBI जांच की मांग की गई है ।
    रायपुर कलेक्टर गौरव कुमार सिंह द्वारा किसी भी शिकायत एवं ज्ञापन पर कार्यवाही न करने पर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह के ऊपर CBI जांच की मांग एक प्रमुख मुद्दा है जिस पर फर्जी लोन, स्टम्प परीक्षण मांग, अवैध स्कूल संचालक पर CBI जांच की मांग ।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा लोन को फर्जी लोन क्यों बोला है, कारण यह जो भी वित्तीय संस्थान, एनबीएफसी, मोबाइल एप्लिकेशन, लैंडिंग प्लेटफार्म या अन्य संस्थाओं द्वारा जो भी लोन प्रदान किया जाता है उसके पहले उधरकर्त्ता का आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल, सिबिल स्कोर रिपोर्ट एवं अन्य केवाईसी दस्तावेज वित्तीय संस्थान द्वारा लिया जाता हैं । सिविल स्कोर निकालने से बैंकों को पता चल जाता है कि व्यक्ति ने पूर्व में और वर्तमान में किन-किन संस्थानों से लोन लिया है और उनकी EMI की राशि कितनी है, सब कुछ जानने के बाद भी बैंकों द्वारा वित्तीय संस्थाओं द्वारा लोगों को कर्ज दिया जाता है ।
• जब एनबीएफसी संस्थान, वित्तीय संस्थान, बैंक एवं लैंडिंग प्लेटफार्म के अन्य संस्थाओं को पता हैं की मैं महीने मे 100 रुपये कमाता हूँ, तो एनबीएफसी संस्थान, वित्तीय संस्थान, बैंक एवं लैंडिंग प्लेटफार्म के अन्य संस्थाओं कमाई से अधिक की EMI का लोन क्यू किया जाता हैं ?
• क्या यह एनबीएफसी संस्थान, वित्तीय संस्थान, बैंक एवं लैंडिंग प्लेटफार्म के अन्य संस्थाओं की सोची समझी चाल है कि लोग परेशान होगा अत्महत्या करे ?
• एनबीएफसी संस्थान, वित्तीय संस्थान, बैंक एवं लैंडिंग प्लेटफार्म के अन्य संस्थाओं द्वारा किस प्रकार लोगों को मानसिक रूप से परेशान कर EMI की वसूली की जाती है ।
• एनबीएफसी, वित्तीय संस्थान, बैंक, लैंडिंग प्लेटफार्म एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा आरबीआई द्वारा बनाए गए दिशा निर्देश का पालन क्यों नहीं किया जाता है ? लोगों को मानसिक रूप से परेशान क्यों किया जाता है ? जिस कारण लोग आत्महत्या कर लेते इन आत्महत्या के पीछे बैंक जिम्मेदार है ।
मांग पत्र

  1. सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में हो रहे स्टांप फ्रॉड की जांच की जाए ।
  2. यदि स्टांप पेपर सही तरीके से नहीं पटाया गया है, तो बैंकों के ऊपर कारवाही की जाये ।
  3. स्टांप पेपर प्रशिक्षण में किया जा रहे देरी देरी पर जिला पंजीयन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर व जिला राजस्व अधिकारी के ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए ।
  4. बैंक के रिकवरी एजेंट की गुंडागर्दी पर रोक लगाई जाए एवं वीडियो प्रस्तुत करने पर रिकवरी एजेंट के ऊपर तत्काल रूप से FIR दर्ज किया जाये ।
  5. भूपेश बघेल की सरकार द्वारा जिन भाई – बांधों को ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र दिया गया हैं उसके बाद बैंक कार्यवाही कर रहा है, उन बैंकों पर तत्काल रूप से कार्यवाही की जाए ।
  6. वित्तीय संस्थान, बैंकों व NBFC द्वारा 138 का केस पूर्णता जांच किया जाए ।
  7. सरफेसी एक्ट 2002 मे 2003 से लेकर अब तक जितने भी सरफेसी एक्ट 2002 के मामलों में आर्डर हो चुका है, उन सब मामलों में स्टांप पेपर परीक्षण किया जाये ।
  8. जब बात पब्लिक मनी का है, तो फिर सरकारी टेंडर पर हो रहे घोटालों पर जांच की जाये एवं जो सरकारी राजस्व को हानि पहुंचाने का कार्य पर आजीवन कारावास दिया जाये ।
  9. जब छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर वित्तीय संस्थान, बैंक एवं NBFC संस्था द्वारा अपना व्यापार किया जा रहा है, तो समाज कल्याण (CSR) के पैसे को छत्तीसगढ़ में ही दिया जाये ।
  10. प्रशाशनिक अधिकारी द्वारा जानबूझकर गलत आदेश पास करने पर तत्काल रूप से FIR दर्ज कार्यवाही की जाये ।
  11. जिन बैंकों ने गलत तरीके से लोन बाटा है, उन सभी संस्थाओं पर रिकवरी से रोक लगाया जाये ।
  12. लोन लेने के बाद जिन्होंने आत्महत्या किया है, उन बैंकों के रिकवरी एजेंट व बैंक प्रबन्धक पर FIR करे एवं आत्महत्या करने वाले लोगों के परिवारों को लोन से मुक्त किया जाये ।
  13. प्रमाण के आधार पर मैंने दस्तावेज़ देखा हैं जिस पर पंजाब नेशनल बैंक एवं AU स्माल फ़ाइनेंस बैंक द्वारा ग्राहको के फर्जी हस्ताक्षार कर उनकी संपत्ति पर कब्जा करने का षड्यंत्र किया है ।
  14. बैंकों द्वारा गलत तरीके से लोन दिए जाने पर बैंकों के ऊपर कारवाही कीया जाये ।
    ( वित्तीय संस्था एवं बैंक वाले लोन देने से पहले आधार कार्ड पैन कार्ड के माध्यम से सिविल स्कोर की जांच करते हैं, बैंक वालों को सब चीज का ज्ञान रहता है )
  15. 2007 के बाद समस्त गाड़ी सीज के मामलों पर कार्यवाही कर, बैंकों से 2007 से लेकर अभी तक कितनी गाड़ियों सीज किया गया है उन सभी की जांच की जाये (माननीय सुप्रीम कोर्ट एवं उच्चन्यायालय के आर्डर का पालन न किया गया हो )उन सभी वित्तीय संस्थान एवं NBFC संस्थान पर कार्रवाही की जाये ।
  16. शासकीय नहर के ऊपर कब्जा कर घर बनाये जाने पर तत्काल रूप से कार्यवाही ।
  17. बलौदाबाजार स्थित धमलपुरा गांव के समस्त किसानों का जमीनी कागजाज्त जो सेठ साहूकारों ने अंग्रेजों जैसे नियम अंतर्गत जमा कर रखा है, उन्हें वापस किया जाए ।
  18. राजस्व को हानि पहुंचाने के उद्देश्य किए जाने वाले कार्य पर
    जैसे :-खराब सामग्री का इस्तेमाल कर अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज व रोड का बनाया जाना एवं रोड बनने के तुरंत बाद नगर निगम द्वारा रोड खुलवा देना जिस रोड को बनाने के लिए बार-बार टेंडर पास कर भ्रष्टाचार करना । (ठेकेदार वह अधिकारी के ऊपर तत्काल रूप से फिर कार्यवाही किया जाये )
  19. बैंकिंग लोकपाल द्वारा अपने कर्तव्य से बचने के लिए झूठी जानकारी देने पर बैंकिंग लोकपाल के ऊपर FIR दर्ज करना ।
  20. लोक सेवक द्वारा अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए गलत जानकारी देने पर FIR दर्ज किया जाये ।
  21. सरफेसी एक्ट 2002 नामक काले कानून को खत्म किया जाये एवं लोकसभा व राज्यसभा मे पास किये गये हैं, तो वोटिंग प्रक्रिया के विडियो दिये जाये ।
  22. 1 जनवरी 2020 से लेकर अभी तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में कमी किए जाने पर बैंक, NBFC एवं वित्तीय संस्थाओं ने ब्याज दर कम किया है, इसकी जानकारी प्रदान करें ।
  23. जिस प्रकार हम लोगों से 3 महीने यदि EMI नहीं दिये गये तो एक साथ पूरे पेमेंट का भुगतान व्याज के साथ लिया जाता है, उसी प्रकार सहारा इंडिया, पल्स ग्रीन एवं अन्य संस्थाओं में जो जनता के पैसे फंसे हुए हैं वह भी व्याज के साथ एक बार में दिये जाये ।
  24. सरफेसी एक्ट 2002 एवं जिन मामलों में बैंक के द्वारा जानबूझकर त्रुटि कर दस्तावेज को प्रस्तुत किया गया है उन सब मामलों में उसे उधर करता का लोन माफ किया जाना चाहिए ।
  25. टोल सर्विस नियम अनुसार कुम्हारी (दुर्ग) टोल प्लाजा अवैध है, उसे तत्काल रूप से हटाया जाये ।
  26. सहारा इंडिया, पल्स ग्रीन एवं अन्य संस्थाओं में जो जनता के पैसे फंसे हुए हैं वह भी व्याज के साथ एक बार में दिये जाये ।
  27. माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार नेशनल हाईवे से 500 मीटर दूर एवं बस्तियों जिसमे 20 हजार या उससे अधिक लोगो की हैं उससे 220 मीटर दूर शराब दुकान होना चाहिए जो इन नियमों का पालन नहीं करता है, उन शराब दुकानों को तत्काल रूप से बंद किया जाए ।
  28. प्रशासन द्वारा जांच किया जाए की जो रिकवरी एजेंसी एवं उसमें कार्य कर रहे रिकवरी एजेंट का पुलिस वेरीफिकेशन हुआ है या नहीं इसकी जांच करवा कर एक हफ्ते के भीतर जानकारी प्रदान किया जाये ।
  29. PMO portal व CPGRAMS portal के जांच अधिकारी जिन्होंने सही जांच नही किया हैं उनके ऊपर तत्काल रूप FIR किया जाये ।
  30. फ्लोरा मैक्स (कोरबा )घोटाले की CBI जांच की जाए ।
  31. समूह लोन की जांच की जाये क्या सच मे लोगो को समूह लोन दिया गया हैं ? जब तक जांच पूरी ना हो तक लोन की रिकवरी ना की जाये ।
  32. नेशनल हाइवे, हाइवे, रिंग रोड मे चल रहे शराब दुकानों को तत्काल रूप से बंद किया जाए ।
  33. हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के अंदर बिना मानक पूर्ण स्कूल संचालक को तत्काल रूप से बंद किया जाए ।
  34. एक-दो रूम में संचालित किया जा रहे स्कूलों को तत्काल रूप से बंद किया जाये, क्योंकि ऐसी जगह पर बच्चों का मानसिक विकास नहीं हो सकता एवं खेलने कूदने की व्यवस्था नहीं होती ।
  35. यदि छत्तीसगढ़ शासन के शिक्षा मंत्री बिना मानक पूर्ण किये जाने वाले अवैध स्कूल संचालक को बंद नहीं कर सकता है,तो उन सभी स्कूलों में हर कक्षा में 20-20 बच्चों को निशुल्क पढ़ाया जाए ।
  36. स्कूल की सामग्री टाई, बेल्ट, जूता, मोजा, किताब, पालक स्वतंत्र रूप से अपने व्यय को देखते हुये ले सकते हैं, यदि कोई स्कूल संचालन दवाब डालता हैं, तो स्कूल की मान्यता को खत्म करे ।
  37. हर शिक्षण संस्थानों पर शिक्षकों के योग्यता परीक्षण को किया जाये ।
  38. छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत शिक्षक भर्ती न होने के कारण 4000 सरकारी स्कूल बंद की जा रही है उन स्कूलों में तत्काल रूप से शिक्षक भर्ती कर सभी 4000 स्कूलों को निरंतर रूप से संचालित किया जाए ।
  39. जिला शिक्षा अधिकारी एवं रायपुर जिला कलेक्टर के ऊपर तत्काल रूप से कार्यवाही की जाए ।

पांच सूत्रीय मांगों को लेकर महापरिवर्तन जनआंदोलन ।

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नया रायपुर स्थित तूता धरना स्थल में पांच सूत्रीय मांगों को लेकर महापरिवर्तन जनआंदोलन किया जा रहा है ।

डॉ प्रियंका मिश्रा, पूजा मिश्रा, कुश अग्रवाल, बृजेश शर्मा, रंजना सिंह (मजदूर यूनियन महिला जिला अध्यक्ष), संगीता बर्मन (कर्ज मुक्त भारत अभियान छत्तीसगढ़ टीम महिला प्रमुख ) ने पांच मांगे जन सरोकार के मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे हैं ।

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जिसमें से मुख्य रूप से अवैध स्कूल संचालन 1 कमरे में नर्सरी से 8 वीं तक स्कूल का संचालन बंद हो बिना मानक पूर्ण किए ही पैसा के लेनदेन से स्कूल का संचालन कलेक्टर के माध्यम से हो रहा है । कर्ज माफी कोरबा में फ्लोरा मैक्स द्वारा 40 हजार महिलाओं को फर्जी समूह लोन देकर कर्ज में धकेला है । शराब बंदी लागू भारतीय संविधान में धारा 47 के तहत राज्य सरकार शराब बंदी कर सकती है शराब बंदी लागू नहीं कर के सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है ।

महिला उत्पीड़न तभी बंद होगा जब महिलाओं को 50% समानता का अधिकार मिलेगा । महिला उत्पीड़न छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख मुद्दा है आए दिन समाचार पत्र एवं अखबारों टीबी चैनल पर हम सब देखते हैं कि महिलाओ इज्जत आबरू किस प्रकार हैं तार- तार किए जाते हैं, छत्तीसगढ़ शासन को महिलाओं के सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाने चाहिए विशेष कानून बनना चहिए ।

रोजगार की मांग शामिल है संविधान की धारा 41 के तहत रोजगार हमारा अधिकार है । छत्तीसगढ़ में शासन द्वारा युवाओं को रोजगार दे पाने की स्थिति में छत्तीसगढ़ के युवा द्वारा पलायन कर दूसरे राज्यों में रोजगार की तलाश पर जाया जाता है, यदि छत्तीसगढ़ शासन रोजगार संबंधित समस्याओं पर ध्यान दें और छत्तीसगढ़ के नवयुवक के पलायन नहीं करना पड़ेगा, इससे छत्तीसगढ़ में रोजगार का एक बड़ा अवसर सामने आ सकता है, जिन मुद्दों को लेकर महापरिवर्तन जनआंदोलन के द्वारा 100% रोजगार की मांग रखी गई है ।

दूसरे राज्यों में छत्तीसगढ़ के लोगों का शोषण होता है यदि सरकार एक छोटी पहल कर ले तो छत्तीसगढ़ के लोगों का शोषण होने से बचाया जा सकता है ।

महापरिवर्तन जनआंदोलन के बैनर के नीचे पांच सूत्रीय मांग को लेकर दिया जा रहा धरना ।

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महाआंदोलन जनपरिवर्तन के बैनर तले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के धरना स्थल तूता में डॉ.प्रियंका मिश्रा एवं उनके सहयोगी द्वारा पिछले चार दिनों से छत्तीसगढ़ शासन से जनसरोकार के पांच सूत्र मांगों को लेकर धरने पर बैठी हुई है जिनका मुख्य मांग है अवैध स्कूल संचालन, शराबबंदी, पूर्ण रोजगार, कर्ज माफी एवं महिला उत्पीड़न को खत्म करना ।

प्रशासन से पांच मांग – अवैध स्कूल संचालन बंद किया जाए ,महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान महिला उत्पीड़न बंद किया जाए, पूर्ण रूप से शराब बंदी की जाए, फर्जी तौर से दिए लोन को माफ किया जाए, छत्तीसगढ़ के प्रदेश के युवाओं को रोजगार देकर मुख्य धारा से जोड़ा जाए।

महापरिवर्तन जनआंदोलन के अथक प्रयास का नतीजा था कल 1 मई मजदूर दिवस के दिन गुरुवार को लगभग 5000 से अधिक लोग तूता धरना स्थल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर जनआंदोलन को महाआंदोलन का रूप दिया ।

दीपका भू-विस्थापितों की हड़ताल को उमागोपाल कुमार का समर्थन, उठी न्याय की आवाज ।


दीपका, ऊर्जाधानी भूविस्थापित किसान कल्याण समिति द्वारा 16 अप्रैल 2025 को प्रस्तावित हड़ताल ने दीपका और आसपास के क्षेत्रों में एक नई हलचल पैदा कर दी है। यह हड़ताल एस.ई.सी.एल. की परियोजनाओं के लिए भू-अर्जन से विस्थापित समुदायों के रोजगार, मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन की अनसुनी माँगों को लेकर आयोजित की जा रही है। इस आंदोलन को और मजबूती देते हुए स्थानीय निवासी उमागोपाल कुमार ने एक समर्थन पत्र जारी कर समिति के साथ अपनी एकजुटता जताई है, जिसने लोगों में न्याय की उम्मीद जगा दी है।
उमागोपाल कुमार ने अपने समर्थन पत्र में लिखा, “एस.ई.सी.एल. की परियोजनाओं ने स्थानीय समुदायों से उनकी जमीन, आजीविका और पारंपरिक अधिकार छीन लिए, लेकिन बदले में उन्हें उचित पुनर्वास और रोजगार नहीं मिला। यह हड़ताल विस्थापितों की पीड़ा और उनके हक की पुकार है। मैं समिति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ।” उनके इस कदम को क्षेत्रवासियों ने एक साहसी और प्रेरणादायक पहल बताया है।
समिति की माँगें स्पष्ट और कानून-सम्मत हैं। पहली माँग है कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत विस्थापितों को रोजगार, मुआवजा और बुनियादी सुविधाएँ दी जाएँ। समिति का कहना है कि कोल इंडिया की मौजूदा नीति इस कानून के सामने अप्रासंगिक है, और कोल बेयरिंग एरिया एक्ट, 1957 के तहत हुए अर्जन पर भी केन्द्रीय कानून लागू होना चाहिए। दूसरी माँग हाईकोर्ट के आदेश के पालन की है, जिसमें 2012 से पहले अर्जित भूमि के छोटे खातेदारों और अर्जन के बाद जन्मे युवाओं को रोजगार देने और रैखिक संबंध की शर्त हटाने की बात कही गई है।
स्थानीय लोगों में इस हड़ताल को लेकर उत्साह है। एक प्रभावित किसान ने कहा, “हमारी जमीन गई, लेकिन हमें न नौकरी मिली न सम्मान। यह हड़ताल हमारी आवाज को दिल्ली तक ले जाएगी।उमागोपाल कुमार के समर्थन ने इस आंदोलन को और बल दिया है। एक युवा ने बताया, “उमागोपाल” जी का साथ हमें हिम्मत देता है। यह सिर्फ हड़ताल नहीं, हमारे भविष्य की लड़ाई है।


16 अप्रैल की हड़ताल दीपका और आसपास के विस्थापित समुदायों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हो सकती है। यह न केवल उनकी अनसुनी माँगों को सामने लाएगी, बल्कि नीतिगत बदलाव की दिशा में भी एक बड़ा कदम हो सकती है।

उमागोपाल कुमार का समर्थन इस बात का प्रतीक है कि एकजुटता और साहस के साथ उठाई गई आवाज को अनदेखा करना मुश्किल है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि यह हड़ताल विस्थापितों के लिए कितना बड़ा बदलाव ला पाएगी।