छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 20 मई 2025 को सामाजिक कार्यकर्ता राहुल मिश्रा द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर रायपुर कलेक्टर गार्डन से पदयात्रा शुरू कर भारतीय रिजर्व बैंक के सुंदर नगर शाखा में जाकर अपने विभिन्न मांगों पर एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचनाओं की कणिकाओं पर बात की गई हैं । सामाजिक कार्यकर्त्ता राहुल मिश्रा अपना ज्ञापन विभिन्न विषयों पर दिया जिस पर प्रमुख रूप से है – छत्तीसगढ़ में चल रहे स्टांप घोटाले की जांच हेतु CBI मांग, कोरबा में फ्लोरा मैक्स द्वारा ठगी गई महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए कर्ज माफी की बात क्योंकि बड़े-बड़े राजनेता एवं पुलिस वाले फ्लोरा मैक्स घोटाले में शामिल है इस कारण फ्लोरा मैक्स घोटाले की CBI जांच की मांग साथ ही छत्तीसगढ़ में CSPDCL के स्मार्ट मीटर पर किए गए गड़बड़ी पर जांच साथ ही साथ शिक्षा जैसे विषयों पर हो रहे भ्रष्टाचार के ऊपर अपना ज्ञापन दिया जो प्रमुख दो रूप से हैं :-
- मिनीमाता शासकीय गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज राजनंदगांव छत्तीसगढ़ की HOD मृदुल रत्न चौरसिया के एक ही समय पर दो स्थान में होना भ्रष्टाचार की पूर्ण आशंका है जिस कारण HOD मृदुल रत्न चौरसिया की नियुक्ति पर जांच एवं बर्खास्त की मांग की गई ।
- छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा जिसका व्यवसाय कारण किया गया है एवं अवैध रूप से स्कूल का संचालन किया जा रहा है जिसका रूप ऊपर बार-बार प्रियंका मिश्रा जी द्वारा शिकायत देने पर शिक्षा अधिकारी, शिक्षा मंत्री, जिला कलेक्टर द्वारा किसी प्रकार का कोई कार्यवाही न करने पर CBI जांच की मांग की गई है ।
रायपुर कलेक्टर गौरव कुमार सिंह द्वारा किसी भी शिकायत एवं ज्ञापन पर कार्यवाही न करने पर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह के ऊपर CBI जांच की मांग एक प्रमुख मुद्दा है जिस पर फर्जी लोन, स्टम्प परीक्षण मांग, अवैध स्कूल संचालक पर CBI जांच की मांग ।
वित्तीय संस्थाओं द्वारा लोन को फर्जी लोन क्यों बोला है, कारण यह जो भी वित्तीय संस्थान, एनबीएफसी, मोबाइल एप्लिकेशन, लैंडिंग प्लेटफार्म या अन्य संस्थाओं द्वारा जो भी लोन प्रदान किया जाता है उसके पहले उधरकर्त्ता का आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल, सिबिल स्कोर रिपोर्ट एवं अन्य केवाईसी दस्तावेज वित्तीय संस्थान द्वारा लिया जाता हैं । सिविल स्कोर निकालने से बैंकों को पता चल जाता है कि व्यक्ति ने पूर्व में और वर्तमान में किन-किन संस्थानों से लोन लिया है और उनकी EMI की राशि कितनी है, सब कुछ जानने के बाद भी बैंकों द्वारा वित्तीय संस्थाओं द्वारा लोगों को कर्ज दिया जाता है ।
• जब एनबीएफसी संस्थान, वित्तीय संस्थान, बैंक एवं लैंडिंग प्लेटफार्म के अन्य संस्थाओं को पता हैं की मैं महीने मे 100 रुपये कमाता हूँ, तो एनबीएफसी संस्थान, वित्तीय संस्थान, बैंक एवं लैंडिंग प्लेटफार्म के अन्य संस्थाओं कमाई से अधिक की EMI का लोन क्यू किया जाता हैं ?
• क्या यह एनबीएफसी संस्थान, वित्तीय संस्थान, बैंक एवं लैंडिंग प्लेटफार्म के अन्य संस्थाओं की सोची समझी चाल है कि लोग परेशान होगा अत्महत्या करे ?
• एनबीएफसी संस्थान, वित्तीय संस्थान, बैंक एवं लैंडिंग प्लेटफार्म के अन्य संस्थाओं द्वारा किस प्रकार लोगों को मानसिक रूप से परेशान कर EMI की वसूली की जाती है ।
• एनबीएफसी, वित्तीय संस्थान, बैंक, लैंडिंग प्लेटफार्म एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा आरबीआई द्वारा बनाए गए दिशा निर्देश का पालन क्यों नहीं किया जाता है ? लोगों को मानसिक रूप से परेशान क्यों किया जाता है ? जिस कारण लोग आत्महत्या कर लेते इन आत्महत्या के पीछे बैंक जिम्मेदार है ।
मांग पत्र
- सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में हो रहे स्टांप फ्रॉड की जांच की जाए ।
- यदि स्टांप पेपर सही तरीके से नहीं पटाया गया है, तो बैंकों के ऊपर कारवाही की जाये ।
- स्टांप पेपर प्रशिक्षण में किया जा रहे देरी देरी पर जिला पंजीयन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर व जिला राजस्व अधिकारी के ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए ।
- बैंक के रिकवरी एजेंट की गुंडागर्दी पर रोक लगाई जाए एवं वीडियो प्रस्तुत करने पर रिकवरी एजेंट के ऊपर तत्काल रूप से FIR दर्ज किया जाये ।
- भूपेश बघेल की सरकार द्वारा जिन भाई – बांधों को ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र दिया गया हैं उसके बाद बैंक कार्यवाही कर रहा है, उन बैंकों पर तत्काल रूप से कार्यवाही की जाए ।
- वित्तीय संस्थान, बैंकों व NBFC द्वारा 138 का केस पूर्णता जांच किया जाए ।
- सरफेसी एक्ट 2002 मे 2003 से लेकर अब तक जितने भी सरफेसी एक्ट 2002 के मामलों में आर्डर हो चुका है, उन सब मामलों में स्टांप पेपर परीक्षण किया जाये ।
- जब बात पब्लिक मनी का है, तो फिर सरकारी टेंडर पर हो रहे घोटालों पर जांच की जाये एवं जो सरकारी राजस्व को हानि पहुंचाने का कार्य पर आजीवन कारावास दिया जाये ।
- जब छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर वित्तीय संस्थान, बैंक एवं NBFC संस्था द्वारा अपना व्यापार किया जा रहा है, तो समाज कल्याण (CSR) के पैसे को छत्तीसगढ़ में ही दिया जाये ।
- प्रशाशनिक अधिकारी द्वारा जानबूझकर गलत आदेश पास करने पर तत्काल रूप से FIR दर्ज कार्यवाही की जाये ।
- जिन बैंकों ने गलत तरीके से लोन बाटा है, उन सभी संस्थाओं पर रिकवरी से रोक लगाया जाये ।
- लोन लेने के बाद जिन्होंने आत्महत्या किया है, उन बैंकों के रिकवरी एजेंट व बैंक प्रबन्धक पर FIR करे एवं आत्महत्या करने वाले लोगों के परिवारों को लोन से मुक्त किया जाये ।
- प्रमाण के आधार पर मैंने दस्तावेज़ देखा हैं जिस पर पंजाब नेशनल बैंक एवं AU स्माल फ़ाइनेंस बैंक द्वारा ग्राहको के फर्जी हस्ताक्षार कर उनकी संपत्ति पर कब्जा करने का षड्यंत्र किया है ।
- बैंकों द्वारा गलत तरीके से लोन दिए जाने पर बैंकों के ऊपर कारवाही कीया जाये ।
( वित्तीय संस्था एवं बैंक वाले लोन देने से पहले आधार कार्ड पैन कार्ड के माध्यम से सिविल स्कोर की जांच करते हैं, बैंक वालों को सब चीज का ज्ञान रहता है ) - 2007 के बाद समस्त गाड़ी सीज के मामलों पर कार्यवाही कर, बैंकों से 2007 से लेकर अभी तक कितनी गाड़ियों सीज किया गया है उन सभी की जांच की जाये (माननीय सुप्रीम कोर्ट एवं उच्चन्यायालय के आर्डर का पालन न किया गया हो )उन सभी वित्तीय संस्थान एवं NBFC संस्थान पर कार्रवाही की जाये ।
- शासकीय नहर के ऊपर कब्जा कर घर बनाये जाने पर तत्काल रूप से कार्यवाही ।
- बलौदाबाजार स्थित धमलपुरा गांव के समस्त किसानों का जमीनी कागजाज्त जो सेठ साहूकारों ने अंग्रेजों जैसे नियम अंतर्गत जमा कर रखा है, उन्हें वापस किया जाए ।
- राजस्व को हानि पहुंचाने के उद्देश्य किए जाने वाले कार्य पर
जैसे :-खराब सामग्री का इस्तेमाल कर अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज व रोड का बनाया जाना एवं रोड बनने के तुरंत बाद नगर निगम द्वारा रोड खुलवा देना जिस रोड को बनाने के लिए बार-बार टेंडर पास कर भ्रष्टाचार करना । (ठेकेदार वह अधिकारी के ऊपर तत्काल रूप से फिर कार्यवाही किया जाये ) - बैंकिंग लोकपाल द्वारा अपने कर्तव्य से बचने के लिए झूठी जानकारी देने पर बैंकिंग लोकपाल के ऊपर FIR दर्ज करना ।
- लोक सेवक द्वारा अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए गलत जानकारी देने पर FIR दर्ज किया जाये ।
- सरफेसी एक्ट 2002 नामक काले कानून को खत्म किया जाये एवं लोकसभा व राज्यसभा मे पास किये गये हैं, तो वोटिंग प्रक्रिया के विडियो दिये जाये ।
- 1 जनवरी 2020 से लेकर अभी तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में कमी किए जाने पर बैंक, NBFC एवं वित्तीय संस्थाओं ने ब्याज दर कम किया है, इसकी जानकारी प्रदान करें ।
- जिस प्रकार हम लोगों से 3 महीने यदि EMI नहीं दिये गये तो एक साथ पूरे पेमेंट का भुगतान व्याज के साथ लिया जाता है, उसी प्रकार सहारा इंडिया, पल्स ग्रीन एवं अन्य संस्थाओं में जो जनता के पैसे फंसे हुए हैं वह भी व्याज के साथ एक बार में दिये जाये ।
- सरफेसी एक्ट 2002 एवं जिन मामलों में बैंक के द्वारा जानबूझकर त्रुटि कर दस्तावेज को प्रस्तुत किया गया है उन सब मामलों में उसे उधर करता का लोन माफ किया जाना चाहिए ।
- टोल सर्विस नियम अनुसार कुम्हारी (दुर्ग) टोल प्लाजा अवैध है, उसे तत्काल रूप से हटाया जाये ।
- सहारा इंडिया, पल्स ग्रीन एवं अन्य संस्थाओं में जो जनता के पैसे फंसे हुए हैं वह भी व्याज के साथ एक बार में दिये जाये ।
- माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार नेशनल हाईवे से 500 मीटर दूर एवं बस्तियों जिसमे 20 हजार या उससे अधिक लोगो की हैं उससे 220 मीटर दूर शराब दुकान होना चाहिए जो इन नियमों का पालन नहीं करता है, उन शराब दुकानों को तत्काल रूप से बंद किया जाए ।
- प्रशासन द्वारा जांच किया जाए की जो रिकवरी एजेंसी एवं उसमें कार्य कर रहे रिकवरी एजेंट का पुलिस वेरीफिकेशन हुआ है या नहीं इसकी जांच करवा कर एक हफ्ते के भीतर जानकारी प्रदान किया जाये ।
- PMO portal व CPGRAMS portal के जांच अधिकारी जिन्होंने सही जांच नही किया हैं उनके ऊपर तत्काल रूप FIR किया जाये ।
- फ्लोरा मैक्स (कोरबा )घोटाले की CBI जांच की जाए ।
- समूह लोन की जांच की जाये क्या सच मे लोगो को समूह लोन दिया गया हैं ? जब तक जांच पूरी ना हो तक लोन की रिकवरी ना की जाये ।
- नेशनल हाइवे, हाइवे, रिंग रोड मे चल रहे शराब दुकानों को तत्काल रूप से बंद किया जाए ।
- हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के अंदर बिना मानक पूर्ण स्कूल संचालक को तत्काल रूप से बंद किया जाए ।
- एक-दो रूम में संचालित किया जा रहे स्कूलों को तत्काल रूप से बंद किया जाये, क्योंकि ऐसी जगह पर बच्चों का मानसिक विकास नहीं हो सकता एवं खेलने कूदने की व्यवस्था नहीं होती ।
- यदि छत्तीसगढ़ शासन के शिक्षा मंत्री बिना मानक पूर्ण किये जाने वाले अवैध स्कूल संचालक को बंद नहीं कर सकता है,तो उन सभी स्कूलों में हर कक्षा में 20-20 बच्चों को निशुल्क पढ़ाया जाए ।
- स्कूल की सामग्री टाई, बेल्ट, जूता, मोजा, किताब, पालक स्वतंत्र रूप से अपने व्यय को देखते हुये ले सकते हैं, यदि कोई स्कूल संचालन दवाब डालता हैं, तो स्कूल की मान्यता को खत्म करे ।
- हर शिक्षण संस्थानों पर शिक्षकों के योग्यता परीक्षण को किया जाये ।
- छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत शिक्षक भर्ती न होने के कारण 4000 सरकारी स्कूल बंद की जा रही है उन स्कूलों में तत्काल रूप से शिक्षक भर्ती कर सभी 4000 स्कूलों को निरंतर रूप से संचालित किया जाए ।
- जिला शिक्षा अधिकारी एवं रायपुर जिला कलेक्टर के ऊपर तत्काल रूप से कार्यवाही की जाए ।
