क्राइम ब्रांच का जवान सस्पेंड, रायपुर पुलिस में मचा हड़कंप, जब रक्षक ही बन जाते है भक्षक

राजधानी रायपुर की क्राइम ब्रांच पर गंभीर आरोप लगे हैं। दुर्ग के एक बिजनेसमैन मयंक गोस्वामी ने आरोप लगाया है कि क्राइम ब्रांच के पांच अधिकारियों ने चेकिंग के दौरान उनकी कार से ₹2 लाख कैश चुरा लिए। बिजनेसमैन ने मामले की शिकायत दुर्ग SSP से की, जिसके बाद दुर्ग पुलिस ने शिकायत रायपुर SSP को फॉरवर्ड कर दी।घटना के बाद रायपुर SSP ने क्राइम ब्रांच के कांस्टेबल प्रशांत शुक्ला (Prashant Shukla) को सस्पेंड कर दिया और दूसरे संदिग्धों की जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक, रायपुर क्राइम ब्रांच की टीम को एक संदिग्ध कार के बारे में जानकारी मिली थी। टीम ने कुम्हारी होते हुए कार का पीछा किया और दुर्ग के पद्मनाभपुर इलाके में पहुंच गई। संदिग्ध कार पुलिस को चकमा दे गई, लेकिन टीम वहीं रुक गई और बिजनेसमैन के घर पहुंच गई। (constable suspended)

बिजनेसमैन मयंक गोस्वामी ने बताया कि वह धमतरी से दुर्ग अपने घर लौटा ही था कि तभी पुलिस की एक गाड़ी उसके पीछे आकर रुकी। टीम ने बिना किसी वॉर्निंग के उसे कार से बाहर निकाला और उसकी तलाशी लेने लगी। टीम में प्रशांत शुक्ला, धनंजय गोस्वामी, प्रमोद वट्टी और अमित समेत पांच कांस्टेबल थे।

constable suspended: बिजनेसमैन ने दुर्ग पुलिस (Chhattisgarh Police) को CCTV फुटेज भी दी है, जिसमें कांस्टेबल प्रशांत शुक्ला को कथित तौर पर कार के पास देखा जा सकता है। बिजनेसमैन का आरोप है कि इस दौरान कार में रखे दो लाख रुपये चोरी हो गए। दुर्ग पुलिस ने रायपुर SSP को रिपोर्ट भेज दी है। इस बीच, इस घटना से रायपुर पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया है। जांच चल रही है, और दूसरे पुलिस अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है।

कर्बला तालाब में 15वें वित्त आयोग की राशि से कोटा स्टोन, टाइल्स एवं शेड निर्माण पर रोक की मांग

रायपुर : कर्बला तालाब में 15वें वित्त आयोग की राशी से कोटा स्टोन, टाइल्स एवं शेड निर्माण कार्य रोक की मांग रायपुर, 17 अक्टूबर 2025:रायपुर-गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के अध्यक्ष फरीद स्मारक ने कर्बला तालाब में 15वें वित्त आयोग की राशी से कोटा स्टोन, टाइल्स एवं शेड निर्माण कार्य की मांग की है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य वेटलैंड अथॉरिटी ने पहले ही दिनांक 30.09.2025 को कलेक्टर रायपुर और नगर निगम को निर्देशित किया था कि तालाब क्षेत्र में किसी भी प्रकार के विकास का आह्वान किया जाए और वेटलैंड नियम, 2017 का पालन किया जाए। इसके बावजूद, नगर निगम रायपुर के उपमंडल द्वारा घोषित रूप से बताया गया कि 15वें वित्त आयोग की राशि का कर कोटा स्टोन, 15वें वित्त आयोग के कार्यकारी उपाध्यक्ष हैं। जांच में पाया गया कि कंक्रीट बेस लगाए जा रहे हैं और स्पॉट में शेड के लिए बोल्ट भी लगाए जा रहे हैं। एडाकेट फरीद ने कहा कि यह कार्य 15 वें वित्त आयोग की संरचना और वेटलैंड नियम, 2017 का उल्लंघन है। उन्होंने कलेक्टर, नगर निगम और राज्य वेटलैंड प्राधिकरण से आग्रह किया कि इस पर तुरंत रोक लगाई जाए, जांच की जाए और पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। आम नागरिकों से भी अपील है कि वे पर्यावरण और सार्वजनिक हित की सुरक्षा के लिए बने रहें और इस मामले में प्रशासन द्वारा निर्णय की निगरानी करें।

जनसंपर्क कार्यालय में पत्रकारों से मारपीट, झूठी FIR दर्ज — संवाद अधिकारी संजीव तिवारी पर आरोप ।

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रायपुर। जनसंपर्क कार्यालय संवाद में उस समय हंगामा मच गया जब बुलंद छत्तीसगढ़ समाचार पत्र से जुड़े युवा पत्रकार मनोज पांडे एवं दुलारे अंसारी के साथ संवाद अधिकारी संजीव तिवारी द्वारा मारपीट किए जाने का मामला सामने आया।

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जनसंपर्क कार्यालय में पत्रकारों से मारपीट

घटना के अनुसार, पत्रकार मनोज पांडे, दुलारे अंसारी समाचार पत्र वितरण के लिए जनसंपर्क कार्यालय पहुंचे थे, जहां संजीव तिवारी ने पहले उनसे अभद्र व्यवहार किया और कहा — “जा, जिसे बताना है बता दे, तेरा और तेरे लोगों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।”

इसके बाद मनोज पांडे ने घटना की जानकारी अपने सहयोगी पत्रकारों को दी। जब मनोज पांडे और उनके साथी पत्रकार जनसंपर्क कार्यालय संवाद पहुंचे और संजीव तिवारी से केवल यह पूछा कि उन्होंने एक युवा पत्रकार के साथ मारपीट और गाली-गलौज क्यों की, तब तिवारी का गुस्सा और बढ़ गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, संजीव तिवारी ने मनोज पांडे समेत अन्य पत्रकारों के साथ हाथापाई शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि बाद में जनसंपर्क कार्यालय की ओर से पत्रकारों पर ही झूठी FIR दर्ज करवाई गई, जिससे पत्रकार समुदाय में आक्रोश व्याप्त है।

इस घटना के बाद पत्रकार संगठनों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

बेंगलुरु की यमास वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड पर करोड़ों के घोटाले का आरोप ।

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बेंगलुरु स्थित कंपनी यमास वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U74999KA2022PTC169030) पर आर्थिक अनियमितताओं और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप सामने आए हैं। आरोपों के अनुसार, कंपनी के निदेशक सुरैया सिद्दीकी (DIN: 10355463) और अब्दुल जलील (DIN: 09824752) पर आरोप है कि उन्होंने हिंदू समुदाय के लोगों को ठगने, तथा GST बिलों के माध्यम से सरकारी राजस्व की चोरी करने जैसी गतिविधियों में संलिप्तता दिखाई है।

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सूत्रों के अनुसार, कंपनी द्वारा जारी किए गए GST बिलों से प्राप्त राशि को कंपनी के आधिकारिक खाते में जमा करने के बजाय, निदेशकों ने अपने निजी खातों में स्थानांतरित कर लिया और उन पैसों का उपयोग निजी खर्चों में किया गया।

इन लेनदेन में कंपनी अधिनियम, 2013 की कई धाराओं तथा जीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन होने की आशंका जताई जा रही है।

आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो यह मामला धोखाधड़ी, कर चोरी और विश्वासघात की श्रेणी में आएगा, जिसके लिए कंपनी कानून और भारतीय दंड संहिता (IPC) के अंतर्गत कठोर दंड का प्रावधान है। स्थानीय नागरिकों ने सरकार और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBIC) से मांग की है कि इस कंपनी के सभी वित्तीय लेनदेन और GST रिटर्न की फॉरेंसिक जांच कराई जाए ताकि सच सामने आ सके। यमास वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना वर्ष 2022 में की गई थी। कंपनी का पंजीकरण बेंगलुरु (कर्नाटक) में हुआ था और इसका उद्देश्य वेलनेस, फिटनेस तथा लाइफस्टाइल से जुड़ी सेवाएँ प्रदान करना बताया गया था। हालांकि, शिकायतकर्ताओं का कहना है कि कंपनी ने अपने व्यावसायिक उद्देश्य से हटकर लोगों को निवेश या सेवाओं के नाम पर धोखा देकर धनराशि वसूल की है।

गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने नगर निगम रायपुर को सौंपा ज्ञापन —स्थानीय युवाओं को विज्ञापन कार्य में प्राथमिकता देने की मांग

गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने नगर निगम रायपुर को सौंपा ज्ञापन —स्थानीय युवाओं को विज्ञापन कार्य में प्राथमिकता देने की मांगरायपुर, 15 अक्टूबर 2025:गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संभाग अध्यक्ष फ़रीद कुरैशी ने आज रायपुर नगर निगम के आयुक्त को ज्ञापन सौंपा।इस ज्ञापन में यह मांग की गई कि शहर के रोड डिवाइडर, सार्वजनिक स्थल एवं प्रमुख मार्गों पर लगाए जाने वाले विज्ञापन कार्यों मेंस्थानीय पंजीकृत युवाओं और एजेंसियों को प्राथमिकता दी जाए।ज्ञापन का उद्देश्य यह है कि विज्ञापन संबंधी कार्यों से स्थानीय युवाओं को रोजगार प्राप्त हो,साथ ही नगर निगम को स्थायी राजस्व का स्रोत भी मिले।पार्टी ने इसे “स्थानीय रोजगार सशक्तिकरण अभियान” की दिशा में एक सकारात्मक पहल बताया है।संभाग अध्यक्ष फ़रीद कुरैशी ने कहा —> “नगर निगम यदि स्थानीय एजेंसियों को विज्ञापन कार्य में अवसर देगा,तो युवाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और शहर का सौंदर्य भी बढ़ेगा।यह कदम विकास और रोजगार दोनों को साथ लेकर चलने वाला साबित होगा।”गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने यह भी कहा कियदि नगर निगम स्तर पर इस संबंध में नीति बनाई जाती है,तो पार्टी उसका हर स्तर पर समर्थन करेगी।पार्टी ने नगर निगम से अपेक्षा की है कि वह इस जनहित प्रस्ताव पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेगी।- समाप्त -जारीकर्ता:फ़रीद कुरैशीसंभाग अध्यक्ष, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी (GGP)रायपुर, छत्तीसगढ़📞 8305078668