उपमुख्यमंत्री अरूण साव का कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला, कहा की बांटने और झूठ बोलने की आदत हमेशा कांग्रेस पार्टी की रही है, इसीलिए आज कांग्रेस हाशिए पर…

रायपुर। छत्तीसगढ़ में उपचुनाव नजदीक है और बहुत जल्द नगरीय निकाय चुनाव का भी आगाज होने वाला है। इस बीच आज छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरूण साव ने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए तीखा हमला किया है, उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी कभी भी अपनी किसी बात पर कायम नही रहती , राजनीतिक लाभ और नुकसान को ध्यान में रखते हुए कभी कुछ बोलेंगे तो कभी कुछ , देश के लोगों में भ्रम फैलाना झूठ बोलना हमेशा इनकी आदत रही है और देश की जनता कांग्रेस की राजनीति को बखूबी समझ रही है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी हाशिए पर जा रही है।

उन्होंने कहा कि पूरा देश जानता है की देश को बांटने का काम किसने किया है, देश के विभाजन का दोषी कौन है। इस प्रकार के लोगों के बीच विभाजन करके देश को कमज़ोर करने का काम हमेशा कांग्रेस पार्टी ने किया। अपने वोटों और राजनीति के खातिर वर्गों, जातियों में बांटने का काम हमेशा कांग्रेस ने किया है और आज भी उनकी यही राजनीति चल रही है।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के अतिथि शिक्षक भूखे मरने मजबूर “छत्तीसगढ़ शासन केवल दे रही आश्वासन”।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में पूर्व से नियोजित / कार्यरत अतिथि शिक्षक जिन्हे तत्कालीन संचालक महोदया द्वारा अपनी अकर्मण्यता के चलते केंद्र शासन द्वारा राज्य में पदस्थ अतिथि शिक्षकों की जानकारी मांगे जाने पर निरंक जानकारी भेज कर हम लोगों को निर्दयता व क्रूरता से विद्यालय से निकालकर बेरोजगार कर दिया गया है जो की पिछले 8-10 वर्षो से निरंतर अपनी सेवा देकर एवं परिसर में रहकर अध्ययनरत विद्यार्थियों के देखभाल से लेकर आदिवासी विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास कर विद्यालय का नाम रोशन किया है।भारत सरकार जनजातीय मंत्रालय राष्ट्रीय आदर्श आदिवासी छात्र – शिक्षा समिति NESTS द्वारा विज्ञापन क्र. NESTS/Admin/GBM/31/2020-21 Dated 02-06-2023 ke भर्ती प्रक्रिया में अनुभव का लाभ नहीं दिया गया ना ही किसी प्रकार की प्राथमिकता दी गई एवं छत्तीसगढ राज्य आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान, इंद्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर द्वारा नियोजित अतिथि शिक्षको के हित में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया गया। भारत के अन्य राज्यों में अतिथि शिक्षकों को पहले स्थाई किया गया शेष बचे पदों पर केंद्र ने भर्ती किया (सुलभ संदर्भ हेतु अन्य राज्यों में किए गए भर्ती आदेश की प्रति संलग्न ) प्रशासन के गलती के चलते हम समस्त अतिथि शिक्षक का भविष्य अंधकारमय हो गया है एवं हमारे परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ कर हमेशा के लिए बेरोजगार कर दिया गया है। इसी संदर्भ में हम हमारे राज्य के समस्त जन प्रतिनिधियों से मुलाकात किये और साथ ही हम हमारे राज्य के सहृदय मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णु देवसाय जी से मुलाकात कर हमारी समस्यायों से अवगत कराये उनके द्वारा मौखिक रूप से आश्वाशन दिया गया कि आप समस्त एकलव्य अतिथि शिक्षको को राज्य के शिक्षा विभाग में संविलियन कराकर आप सभी के लिए रोजगार की व्यवस्था करेंगे । उन्होंने तत्परता दिखाते हुए अपने सचिव पी० दयानंद जी एवं स्कूल शिक्षा सचिव / संचालक को दूरभाष पर निर्देशित किया गया अगले कैबिनेट की बैठक में अतिथि शिक्षकों के संविलियन हेतु नस्ती प्रस्तुत करें किन्तुआज छः से सात महीने बीत चुके है हमारी नस्ति केबिनेट में प्रस्तुत नहीं की जा सकी है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोबारा तत्काल नस्ती प्रस्तुत करने अपने सचिव दयानंद जी को एवं स्कूल शिक्षा सचिव जी को इस संबंध में तत्काल नस्ती प्रस्तुत करने निर्देशित किये । हम इन छः से सात महीनो में लगातार छत्तीसगढ़ के तमाम जनप्रतिनिधि और मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करते रहे सभी के द्वारा आश्वासन मिल रहा है की आप लोगो का कार्य हो रहा है किंतु आज तक हमारा कुछ नही हो पाया हमको कोई लिखित में आदेश नही मिल पाया ।हमारी आर्थिक मानसिक स्थिति दिनों दिनों खराब होते जा रही है हमको हमारे परिवार का पालन पोषण करने में बहुत संकट आ रही है । जान पहचान एवं अपने रिश्तेदारों से उधारी ले लेकर अपना एवं परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं ।स्तिथि यह बन गईं है कि हमारे शिक्षकों का पिछले साल शादी हुआ तो टूटने के कगार पर आ चुका है तलाक के कोर्ट में याचिका कर रहे है इसका मुख्य कारण हमारा बेरोजगारी है , एक संस्था को 10 साल देने का यह परिणाम है । हम लोगों का सुध लेने वाला कोई नहीं है हम आपके पत्र के माध्यम से शासन से निवेदन करते है की माननीय सहृदय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारे संविलियन की नस्ती को कैबिनेट बैठक जल्द से जल्द में रखने हेतु ठोस आश्वासन देकर हमें जीने के लिए संबल प्रदान करें और हमें अपमानित होने से बचायें ।

श्रीमान संपादक महोदय से करबद्ध निवेदन है पूर्व में भी आपने हमारी समस्या को वृहद रूप में एवं सद्भावना पूर्ण अपने पत्र में स्थान देते हुए प्रकाशित किए थे ।अभी कहीं भी कोई आशा का किरण नहीं दिख रही है ऐसे में आप हमें सहयोग कर अपना साथ एवं संबल प्रदान करेंगे ।

प्रदेश अध्यक्ष / उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ एकलव्य अतिथि शिक्षक संघ

सरकारी कर्मचारियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, अब सबूत की जरूरत नहीं-सुप्रीम कोर्ट हाल ही में एक गंभीर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक अहत फैसला सुनाया है ।

#सरकारी कर्मचारियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, अब सबूत की जरूरत नहीं-सुप्रीम कोर्ट हाल ही में एक गंभीर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक अहत फैसला सुनाया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए कोर्ट का ये फैसला काफी जरूरी फैसला है। कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक चल रहे इस मुद्दे पर अब सबूत की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आइए आप भी नीचे खबर में विस्तार से जान लें कि आखिर क्या है ये पूरा मामला और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या विशेष टिप्पणी दी है। supreme court -सरकारी कर्मचारियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, अब सबूत की जरूरत नहीं देश के कर्मचारियों से संबंधित एक मामला हाल ही में सामने आ रहा है जिस पर कि सर्वोच्च न्यायलय (supreme court ) की ओर से एक अहम फैसला सुनाया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की ओर से भ्रष्टाचार पर चल रहे एक मामले पर जजमेंट पास किया गया है। इस मामले के तहत जस्टिस एस ए नजीर की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि किसी सरकारी कर्मचारी को भ्रष्टाचार विरोधी कानून के तहत दोषी ठहराने के लिए प्रत्यक्ष सबूत होना अनिवार्य नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों को कानून के कटघरे में लाने के लिए गंभीर प्रयास किए जाने की बात पर गौर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार के एक मामले में सरकारी कर्मचारी (corrupt public servants) को परिस्थितिजन्य आधार पर अवैध रिश्वत के आरोप में दोषी ठहराया जा सकता है। ये पूरी तरह न्यायसंगत ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बातइस मामले पपर आगे सुप्रीम कोर्ट की पीठ का ये कहना है कि मृत्यु या अन्य कारणों से शिकायतकर्ता का प्रत्यक्ष साक्ष्य भले ही उपलब्ध न हो इसके बावजूद कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत लोक सेवक यानि कि सरकारी कर्मचारी को दोषी ठहराया जा सकता है। मामले के जस्टिस एस ए नजीर की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ में जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस वी रामासुब्रह्मण्यम और जस्टिस बीवी नागरत्ना भी शामिल हैं।आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीठ ने कहा कि भ्रष्टाचार के उन मामलों में, जिनमें लोक सेवक आरोपी हो, तो शिकायतकर्ताओं और अभियोजन पक्ष को ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए कि भ्रष्ट लोक सेवक दंडित हों। जिससे कि प्रशासन से भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सके। शासन को प्रभावित करने में भ्रष्टाचार की भूमिका केवल इतना ही नही पीठ ने ये टिप्पणी दी है कि शासन को प्रभावित करने में भ्रष्टाचार (corruption in India) की बड़ी भूमिका रहती है। इसके कारण ईमानदार कर्मचारी का मनोबल भी कम होता है। मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने एबी भास्कर राव बनाम सीबीआई के फैसले का उदाहरण भी दिया। मामले में फैसला देते हुए पीठ ने कहा कि प्रतिवादी की मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि मामले में उदारता दिखाई जाए। लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या बन गया है। भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर राष्ट्र के विकास की गतिविधियों को धीमा कर देता है। इसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ता है।अब ये तो गौरतलब है कि साल 2019 में 3 जजों की पीठ ने इस मामले को संविधान पीठ के सपुर्द करने के लिए चीफ जस्टिस को भेजा था। 3 जजों की पीठ ने कहा था कि मामले में 2015 के शीर्ष कोर्ट के फैसले में इस बारे में असंगति है। उस फैसले में कहा गया था कि यदि लोकसेवक के खिलाफ प्राथमिक सबूत की कमी है तो उसे बरी होना चाहिए।

रायपुर पुलिस द्वारा नशे रूपी रावण का दहन विजयदशमी के अवसर पर किया गया ।

आई॰पी॰एस॰ संतोष कुमार सिंह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला रायपुर की नई पहल [निजात] नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है । जिसका मुख्य उद्देश्य नशा से बचाव एवं नशा के विरुद्ध आम नागरिको को जागरूक करना l
विजयदशमी के अवसर पर जिला पुलिस रायपुर के द्वारा बड़ी अद्भुत रीति से टी आई रोहित मालेकर, टी आई विनय बघेल, टी आई नरेंद्र मिश्रा द्वारा सिविल लाइन,खामारडीह एवं तेलीबांधा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रावन की जगह पर नशारूपी पुतला जला कर आम नागरिकों को नशा के विरुद्ध जागरूक करते हुये किसी भी प्रकार की नशा की आदत को अपने जीवन से खत्म करने को प्रोत्साहित किया । टी आई रोहित मालेकर सिविल लाइन द्वारा विभिन्न चौक चौराहों एवं निजात- नशा के विरुद्ध वीडियो प्रोजेक्टर के द्वारा दिखाकर आम नागरिको को बताने का प्रयास किया कि ईश्वर के द्वारा दिया गया हमारा जीवन बहुत ही महत्पूर्ण है इसे गंदी आदतों में पढ़ कर व्यर्थ ना गवाये, उन्होंने नशा से होने वाले भयानक दुष्परिणामों की जानकारी देते हुये उपस्थित जनों को नशा नहीं करने एवं दूसरों को भी नशा दे दूर रखने की शपथ दिलाये l रायपुर पुलिस द्वारा निजात अभियान में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन में नागरिकों का पूर्ण रूप सहयोग प्रदान किया जा रहा है जिसका पूर्ण लाभ आम नागरिकों में अवश्य देखने को मिल रहा है l

छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र शक्ति पार्टी [रामविलास पासवान (लेबर सेल)] के प्रदेश कार्यकरिणी का हुआ विस्तार नव नियुक्त सदस्यों को बांटा गया नियुक्ति पत्र एवं साथ ही छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर विस्तार की नीति तैयार की गयी ।

रायपुर:- 6 अक्टूबर 2024 को छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर लोक जनशक्ति पार्टी के (लेबर सेल) का किया गया समीक्षा बैठक ।

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास पासवान) लेबर सेल छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी (लेबर सेल) द्वारा सदस्यता अभियान को गति प्रदान करने एवं पार्टी विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में किए जाने का निर्णय कर सर्वसम्मति से बैठक लिया गया (लेबर सेल) द्वारा एक माह के भीतर 20000 से अधिक नए सदस्य जोड़े जाने एवं राजधानी रायपुर के सभी 70 वार्ड में आगामी चुनाव में पार्षद प्रत्याशी एवं बिरगांव नगर पालिका क्षेत्र में सभी वार्डों में अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर (लेबर सेल) मजदूर एवं श्रमिक भाइयों के लिए हक की लड़ाई के लिए एक नई योजना बनाये जाने पर विचार विमर्श किया गया साथ ही बैठक में लेबर सेल के प्रदेश अध्यक्ष श्री भरत सोनी जी के अध्यक्षता में हुआ प्रदेश उपाध्यक्ष इकराम शैफी से दिनेश सोनी प्रदेश प्रधान महासचिव हर्ष गजभिए, महासचिव डॉक्टर राकेश चौधरी एवं जया राव पवार उपस्थिती में किया गया ।

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास पासवान) लेबर से एल की सदस्यता अभियान में नए सदस्य कार्यकारिणी सभा के सदस्य लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा गया उनके नाम इस प्रकार हैं _

श्री दिनेश सोनी उपाध्यक्ष, श्री दीपक प्रसाद उपाध्यक्ष, श्री विश्वनाथ राजभर सचिव(जिला प्रभारी –धमतरी ), श्री धीरज पेसवानी सचिव, श्री गोविंद माझी सह-सचिव, राहुल मिश्रा सह-सचिव, श्री बलदेव प्रकाश दुबे प्रवक्ता, श्री अभिषेक सिंह उपाध्यक्ष, श्री राजेश कुमार मिश्रा उपाध्यक्ष अंकित महासचिव, रेनूप्रभा राव महासचिव, रीमारोज सचिव, निलेश कुमार शुक्ला, दिवाकर रोकड़े श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर कार्यकरिणी सदस्य एवं अन्य लोगों को भी नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया ।