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रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से संचालित साप्ताहिक बुलंद छत्तीसगढ़ एवं दैनिक समाचार पत्र बुलंद मीडिया के संपादक मनोज पाण्डेय को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत देते हुए झूठे जातिगत अपशब्द वाले आरोप के प्रकरण में बड़ी राहत दी है। मामले का संक्षिप्त विवरण यह है कि पिछले 10 से 15 वर्षों मे अलग-अलग राज्य सरकार के अंतर्गत किए गए निर्माण कार्य मे भीषण अनियमितता को अपने साप्ताहिक समाचार पत्र में मनोज पाण्डेय के द्वारा उजागर किया गया था। जिसके एवज मे माह अप्रैल 2023 की घटना बताते हुए, घटना के लगभग 7 माह पश्चात झूठ तथा निचली जाति के एक कर्मी को गाली गलौज करने के संबंध मे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी जिसको लेकर मनोज पाण्डेय की अग्रिम जमानत याचिका माह अगस्त 2024 को माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के द्वारा खारिज की गई थी। उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश मे यह उल्लेखित किया गया था कि अभियुक्त पाण्डेय के विरुद्ध कुछ अन्य मामले भी दर्ज हुए है तथा इसके अतिरिक्त एक संपादक के रूप मे उनकी भूमिका संदिग्ध है । पाण्डेय ने उक्त आदेश को सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती देते हुए एक स्पेशल लीव पिटिशन दायर किया तथा यह गुहार लगाई कि इस मामले मे अभियुक्त को एक ईमानदार और कर्मठ पत्रकार होने का खामियाजा भुगतना पड़ा है। याचिका मे यह भी कहा गया कि चूंकि मामला अनुसूचित जाति तथा जनजाति के एक कर्मी के विरुद्ध किए गए अपशब्दों के प्रयोग से संबंधित है। अपितु इस मामले की शिकायत एक सामान्य वर्ग के ठेकेदार के द्वारा की गई है। इसके अलावा मामले को सोच समझकर 7 माह पश्चात एक प्रथम सूचना रिपोर्ट का रूप दिया गया है ताकि याचिकाकर्ता मानसिक रूप से दबाव मे आकर अपनी ईमानदार और कर्मठ पत्रकारिता से पीछे हट जाए और किसी भी प्रकार की अनियमित गतिविधियों को उजागर ना करें ।
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की पहली सुनवाई के दिन ही याचिककर्ता को अग्रिम जमानत की अंतरिम राहत दे दी थी किन्तु पिछले गुरुवार को इस मामले की फाइनल सुनवाई की जिसमे याचिकाकर्ता के उपरोक्त सभी न्याय संगत कथनों को आगे रखते हुए उनके अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर दर्ज किया गया प्रथम सूचना रिपोर्ट सिर्फ उनकी ईमानदारी के साथ पत्रकारिता के गतिविधियों का ही परिणाम है जिसके कारण इनके उपर लगातार दबाव बनाया गया और घटना दिनांक के 7 महीने बाद द्वेषपूर्ण तरीके से दबाव बनाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई । सभी पक्षों को सुनने के पश्चात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रकरण की परिस्थिति तथा मामले की प्रवृति को देखकर याचिकाकर्ता मनोज पाण्डेय को पूर्णत: अग्रिम जमानत प्रदान किया ।

पत्रकार मनोज पांडे जी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक बड़ा राहत दिया गया पर ?

मेरा मानना है कि यदि न्याय देरी से मिले तो वह न्याय भी किसी अन्यय से काम नहीं होता है क्योंकि इस बीच जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया जाता है वह किन-किन मानसिक पीड़ाओं से जूझता है यह कोई नहीं जानता ।

साथ ही एक बात और कहूंगा कि पैसा कितना भी बलवान है शिक्षा के सामने टिक नहीं सकता ।

33 वीं अखिल भारतीय जीवी मावलंकर केरल तिरुवनंतपुरम में शूटिंग में अहमद अली चिश्तीने छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया।

अहमद अली चिस्ती को छत्तीसगढ़ के इतिहास में पदक पहली बार मिला, अखिल भारतीय स्टार पे उक्त श्रेणी का पहला मैडल है ।

रायपुर,केरल के तिरुवनंतपुरम 33वीं अखिल भारतीय जीवी मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप 3 से 9 नवंबर, शूटिंग रेंज प्रतियोगिता आयोजित की गईं . इस प्रतियोगिता का आयोजन भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (एनआरएआई) के तत्वावधान में और केरल राज्य राइफल एसोसिएशन द्वारा किया गया था . यह प्रतियोगिता एनआरएआई मैच बुक के नियमों और विनियमों के मुताबिक आयोजित की गईंजिसमे छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाले निशानेबाज अहमद अली चिश्ती जो की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम बलौदा बाजार में शासकीय कर्मचारी हैँ इन्होने 50 मीटर ओपन साइट प्रोन प्रतियोगिता में भाग लेकर मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए अहमद अली ने रजत बादक पे निशाना साधा .आप को बता दे कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में यह अखिल भारतीय स्टार पे उक्त श्रेणी का पहला मैडल है जो की अहमद ने छत्तीसगढ़ के लिए लाया है अहमद ने 5 नवंबर को यह मैच खेलकर सफ़लता हासिल की।फ़ोन पे हुए साक्षात्कार में अहमद अली चिस्ती ने बताया कि इस सफलता के पीछे मित्रो के अलावा अपने जिला प्रबंधक नितिन दिवान के सहयोग को भी अपनी सफलता का श्रेय दिया।

रायपुर रेंज (IG) अमरेश कुमार मिश्रा ने आज एक प्रकरण में बरती गई लापरवाही के चलते मोवा थाना प्रभारी (TI) को निलंबित कर दिया है । यह मामला विधानसभा थाना क्षेत्र में हुई चोरी से जुड़ा हुआ है, जिसका मशरूका पंडरी थाना क्षेत्र से जप्त किया गया था। आईजी ने अपने आदेश में लिखा कि थाना पण्डरी में चोरी के आरोपियों से मशरूका जप्त किया गया, परन्तु विधानसभा थाना क्षेत्र के प्रकरण में जप्त सामाग्री के संबंध में न तो संबंधित थाने को सूचित किया गया और न ही प्रकरण में विधिसंगत कार्यवाही की गई ।
इस प्रकार प्रकरण में बरती गई लापरवाही के फलस्वरूप निरीक्षक मल्लिका बैनर्जी, थाना प्रभारी पण्डरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर रक्षित केन्द्र रायपुर संबद्ध किया जाता है । निलंबन के दौरान नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा ।

पुलिस विभाग द्वारा आज पंडरी थाना प्रभारी को निलंबित किया गया क्योंकि उन्होंने दूसरे थाना अंतर्गत क्षेत्र में किए गये वाहन चोरी के शिकायत पर जप्त वहां को विधानसभा थाने में सूचित ना करते हुये किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की क्यूकी इसमे थाना प्रभारी पंडरी का निजी स्वार्थ था ।

परंतु रायपुर रेंज (IG) अमरेश कुमार मिश्रा सवाल उठता बनता है, कि जब किसी महिला के साथ रात में 1:00 घर में घुसकर बदतमीजी की जाती है, जो पुलिस अपने आप को यह बताती है, कि यह महिलाओं की सेवा और सुरक्षा में 24 घंटे तत्पर रहते हैं उनके उन पुलिस द्वारा थाना कवि नगर में महिला के किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं लिखी जाती है, परंतु दूसरे व्यक्ति द्वारा थाने में एक शिकायत दर्ज की जाती है — जिस कारण उन महिलाओं को सुबह 7:00 से लाकर रात को 11:00 बजे तक कबीर नगर थाना प्रभारी दीपेश जायसवाल द्वारा बैठक पूछताछ किया जाता है जिस पर उन महिलाओं का किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है । उन महिलाओं के द्वारा ही शिकायत पर व्यक्ति को रायपुर तक लाने में पुलिस विभाग की मदद की जाती है परंतु पुलिस विभाग महिलाओं पर होने वाले अत्याचार पर किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं लिखता है ।

कबीर नगर थाना प्रभारी दीपेश जायसवाल पर निलंबन की कार्यवाही कब तक की जाएगी यह सवाल तो बनता है ।