शहर सिरतुन्नबी कमेटी द्वारा जारी 500 रुपय सदस्यता शुल्क पर आपत्ति दर्ज?

रायपुर छत्तीसगढ़ :- रायपुर शहर सिरत कमेटी के अध्यक्ष पद हेतु चुनाव का अधिसूचना जारी किया गया है जिसमें चुनाव में मतदान का अधिकार पाने के लिए सदस्य बनना अनिवार्य है जिसका शुल्क 500 रुपय प्रति व्यक्ति लिया जा रहा है इस प्रक्रिया पर बैजनाथ पारा के कुछ लोगो द्वारा शहर सिरतुन्नबी कमेटी मे लिखित आपत्ति दर्ज की गई है कि इस प्रक्रिया में एक आम व्यक्ति जो मुस्लिम समाज से तो है लेकिन आपके द्वारा आयोजित चुनाव में मेंबर बनने का शुल्क 500 देने योग्य नहीं है तो वह चुनाव में अपने मत का अधिकार का उपयोग करने में अयोग्य हो जाएगा जो उस व्यक्ती के साथ अन्याय है मुस्लिम समाज की स्तिथि परिस्थिति इतनी मजबूत नहीं की हर व्यक्ती आपके द्वारा लगाए शुल्क को जमा करने में सक्षम हो अगर आप चुनाव प्रक्रिया में होने वाले खर्च के लिए इस शुल्क को लागू किए है तो हमारी तरफ से आपको यह सुझाव व निवेदन है की जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहता है आप उससे चुनाव फार्म का शुल्क 25000 / पच्चीस हज़ार तक ले सकते जिससे चुनाव प्रक्रिया में होने वाले खर्च को निकालने में आसानी हो और मतदाता पर इसका बोझ ना आएमतदाताओं पर 500 रुपया शुल्क लागू करने से एक आशंका यह भी है चुनाव प्रकिया को कुछ रसूखदार उम्मीदवार जो पैसों से मजबूत है आपने खास लोगों को आपके द्वारा जारी चुनाव मेंबर शुल्क 500 रुपया जमा करके मेंबर बनाएंगे और अपने पक्ष में वोट करवाएंगे जिससे चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा प्रभावित होगा और समाज में इसका अच्छा समाचार नहीं जाएगा आप सभी फाउंडर मेंबर्स से निवेदन है इस प्रक्रिया पर विचार विमर्श करके समाज को अलग साफ सुथरी चुनाव प्रणाली दे और मुस्लिम समाज की छवि को बनाए रखने में सहयोग करें।

RHS छत्तीसगढ़ हुसैनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष डॉ नेहाल खान बने

विषय: RHS छत्तीसगढ़ हुसैनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष डॉ नेहाल खान बने
राष्ट्रीय हुसैनी सेना के सरपरस्त नईम अशरफी रिजवी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहिल रउफ़ी राष्ट्रीय महासचिव रफीक गोठिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सैयद कय्यूम अली, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व छत्तीसगढ़ प्रभारी शेख अमीन,राष्ट्रीय सचिव मो अजहर, राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी सैयद नवेद अशरफ की उपस्थिति में आज छत्तीसगढ़ हुसैनी सेना के प्रदेश संयोजक एजाज कुरैशी को बनाया गया, व प्रदेश अध्यक्ष पद पर डॉ नेहाल खान को नियुक्त किया गया और उन्हें 1 महीने के अंदर प्रदेश दौरा कर प्रदेश की कार्यकारणी घोषित करने कहा गया है, साथ ही रायपुर जिला का अध्यक्ष आमिर खान (कालू) जनाब को बनाया गया , रायपुर महानगर कार्यकारी अध्यक्ष मो अशफाक खान को बनाया गया, रायपुर उत्तर विधानसभा अध्यक्ष शेख इसरारुद्दीन को बनाया गया है इन्हें भी 1 माह के अंदर अपनी कार्यकारणी घोषित करने निर्देशित किया गया है
सैयद नवेद अशरफ
राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी

आसिफ मेमन ने रमण मंदिर वार्ड क्र.14 से पेश की दावेदारी, मिल रहा मोहल्ले का पूर्ण समर्थन.

राजधानी रायपुर का जाना माना चेहरा आसिफ मेमन जिन्हेंने रमण मंदिर वार्ड क्र.14 से कांग्रेस पार्टी के पार्षद प्रत्याशी बनाए जाने हेतु प्रबल दावेदारी पेश की है। उन्होंने अपनी मजबूत दावेदारी पेश करते हुए कहा है कि उन्हें मोहल्ले वासियों का भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आसिफ मेमन उनकी समस्याओं को भलीभांति समझते हैं और उनके समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उनके कार्यों और सक्रियता के चलते वार्डवासी उन्हें इस बार का प्रबल प्रत्याशी मान रहे है।

राजधानी रायपुर के वॉर्ड 29 गुरुगोविंद सिंह से कांग्रेस पार्टी के सजमन बाघ की पार्षद प्रत्याशी के लिए प्रबल दावेदारी, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर प्राथमिकता के साथ साथ वार्डवासियों के मूलभूत समस्याओं को पूर्ण रूप से हल कर राहत दिलाने की बात

रायपुर । छत्तीसगढ़ में होने जा रहे नगरीय निकाय चुनावों में अब राजनैतिक पार्टी के नेताओं द्वारा अब दावेदारों ने अपने अपने वार्डों में ताल ठोंकने की शुरुआत कर दी है। हर वार्ड के सक्रिय नेताओं ने होने जा रहे चुनाव में अब वार्ड भ्रमण करने और जनता के बीच जाकर श्रेत्र में स्थानीय निवासियों को मूलभूत सुविधाओं को उनतक पहुंचाने का संकल्प भी ले रहे हैं ।

इसी कड़ी में वार्ड नंबर 29 गुरु गोविंद सिंह वार्ड से कांग्रेस नेता सजमन बाघ पार्टी से पार्षद प्रत्याशी के लिए अपनी दावेदारी करने जा रहे हैं । सजमन बाघ कांग्रेस पार्टी से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और पद में भी रह चुके हैं। सजमन बाघ यूथ कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं तथा कांग्रेस पार्टी में एक सक्रिय राजनीति के लिए जाने जाते हैं।
कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रहे सजमन बाघ ने बताया कि वार्डवासी कई सारी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसमें नल जल योजना के तहत् आज भी कई जगह पानी की समस्या बनी हुई है और जो जो छूट चुके हैं उन्हें पूरा करने का काम उनके द्वारा किया जाएगा । नाली के निस्तारीकरण को लेकर भी कांग्रेस प्रत्याशी सजमन बाघ ने बताया कि जहां जहां ये समस्याएं हैं उन्हें गंभीरतापूर्वक लेते हुए इस समस्या से भी वार्डवासियों को निजात दिलाने का काम किया जाएगा।

सजमन ने बताया कि पूर्व में भी पार्षद मिलिंद गौतम के साथ वार्ड में कामकाज उनके द्वारा देखा जाता था और जो भी दायित्व उन्हें मिलता था उसे पूरा करने की कोशिश हमेशा रही और आगे भी वार्डवासियों की समस्याओं को सुलझाने का काम उनके द्वारा किया जाएगा । इन्होंने यह भी बताया कि अगर उन्हें इस बार पार्टी मौका देती है तो स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्र को मुख्य प्राथमिकता दी जाएगी ।

सजमन बाग की राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो उनके द्वारा उत्कल समाज के प्रति पार्टी को मजबूत करने निरन्तर कार्य किया गया है तथा 2006-2007 से ही यूथ कांग्रेस में अपनी भागीदारी निभाते आ रहे हैं । 2013 में युवा कांग्रेस से प्रदेश सचिव भी निर्वाचित रहे है और 2015 में युवा कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुके है। इस तरह जो भी दायित्व पार्टी ने उन्हें सौंपा उसे पूरी निष्ठा के साथ अपना कर्तव्य को निभाया और पूरा किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार मनोज पाण्डेय को देदी बड़ी राहत, भ्रष्टाचारियों की उड़ी नींद ।

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से संचालित साप्ताहिक बुलंद छत्तीसगढ़ एवं दैनिक समाचार पत्र बुलंद मीडिया के संपादक मनोज पाण्डेय को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत देते हुए झूठे जातिगत अपशब्द वाले आरोप के प्रकरण में बड़ी राहत दी है। मामले का संक्षिप्त विवरण यह है कि पिछले 10 से 15 वर्षों मे अलग-अलग राज्य सरकार के अंतर्गत किए गए निर्माण कार्य मे भीषण अनियमितता को अपने साप्ताहिक समाचार पत्र में मनोज पाण्डेय के द्वारा उजागर किया गया था। जिसके एवज मे माह अप्रैल 2023 की घटना बताते हुए, घटना के लगभग 7 माह पश्चात झूठ तथा निचली जाति के एक कर्मी को गाली गलौज करने के संबंध मे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी जिसको लेकर मनोज पाण्डेय की अग्रिम जमानत याचिका माह अगस्त 2024 को माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के द्वारा खारिज की गई थी। उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश मे यह उल्लेखित किया गया था कि अभियुक्त पाण्डेय के विरुद्ध कुछ अन्य मामले भी दर्ज हुए है तथा इसके अतिरिक्त एक संपादक के रूप मे उनकी भूमिका संदिग्ध है । पाण्डेय ने उक्त आदेश को सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती देते हुए एक स्पेशल लीव पिटिशन दायर किया तथा यह गुहार लगाई कि इस मामले मे अभियुक्त को एक ईमानदार और कर्मठ पत्रकार होने का खामियाजा भुगतना पड़ा है। याचिका मे यह भी कहा गया कि चूंकि मामला अनुसूचित जाति तथा जनजाति के एक कर्मी के विरुद्ध किए गए अपशब्दों के प्रयोग से संबंधित है। अपितु इस मामले की शिकायत एक सामान्य वर्ग के ठेकेदार के द्वारा की गई है। इसके अलावा मामले को सोच समझकर 7 माह पश्चात एक प्रथम सूचना रिपोर्ट का रूप दिया गया है ताकि याचिकाकर्ता मानसिक रूप से दबाव मे आकर अपनी ईमानदार और कर्मठ पत्रकारिता से पीछे हट जाए और किसी भी प्रकार की अनियमित गतिविधियों को उजागर ना करें ।
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की पहली सुनवाई के दिन ही याचिककर्ता को अग्रिम जमानत की अंतरिम राहत दे दी थी किन्तु पिछले गुरुवार को इस मामले की फाइनल सुनवाई की जिसमे याचिकाकर्ता के उपरोक्त सभी न्याय संगत कथनों को आगे रखते हुए उनके अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर दर्ज किया गया प्रथम सूचना रिपोर्ट सिर्फ उनकी ईमानदारी के साथ पत्रकारिता के गतिविधियों का ही परिणाम है जिसके कारण इनके उपर लगातार दबाव बनाया गया और घटना दिनांक के 7 महीने बाद द्वेषपूर्ण तरीके से दबाव बनाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई । सभी पक्षों को सुनने के पश्चात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रकरण की परिस्थिति तथा मामले की प्रवृति को देखकर याचिकाकर्ता मनोज पाण्डेय को पूर्णत: अग्रिम जमानत प्रदान किया ।

पत्रकार मनोज पांडे जी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक बड़ा राहत दिया गया पर ?

साथ ही एक बात और कहूंगा कि पैसा कितना भी बलवान है शिक्षा के सामने टिक नहीं सकता ।